मुंबई (सं. भा.) मुंबई मनपा ने मुंबादेवी में एलिवेटेड मल्टीलेवल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार पार्किंग सिस्टम (शटल और रोबो पार्कर सिस्टम) शुरू किया है और माटुंगा, फोर्ट और वर्ली में वर्क आर्डर जारी किया है। इस पूरी प्रक्रिया में मुंबई कॉर्पोरेशन को पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट में 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने की शिकायत करते हुए आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने जांच की मांग की है। दिल्ली में, प्रति वाहन लागत 7 लाख से 17 लाख है और मुंबई में यही लागत 22 लाख से 40 लाख है। मूल उपकरण निर्माण भागीदार मेसर्स सोटेफिन पार्किंग प्राइवेट लिमिटेड है।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मनपा आयुक्त भूषण गगरानी को भेजे पत्र में 513.41 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के काम की जांच की है और कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की मांग की है। शिकायत में अनिल गलगली ने कहा है कि सभी निविदाकारों के बीच मूल उपकरण निर्माण भागीदार मेसर्स सोटेफिन पार्किंग प्राइवेट लिमिटेड है। 513.41 करोड़ जो उसी स्थान पर मेसर्स सोटेफिन पार्किंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए कार्य से अधिक है। एकमात्र ओईएम भागीदार जिसने एक से अधिक निविदाकारों के साथ एमओए में प्रवेश किया है वह मेसर्स सोटेफिन पार्किग प्राइवेट लिमिटेड है।
मूल उपकरण विनिर्माण भागीदार मेसर्स सोटेफिन पार्किंग प्राइवेट लिमिटेड ने नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 44.71 करोड़ रुपये में प्रति कार 16.94 लाख रुपये की लागत से 264 कार पार्किंग को निष्पादित किया है। नई दिल्ली में जीपीआरए में 300 कारों की पार्किंग 21.18 करोड़ रुपये में की गई है और प्रति कार लागत 7.06 लाख रुपये है। प्रति कार 22.45 लाख रुपये की लागत से मुंबादेवी में 546 कार पार्किंग का निर्माण 122.60 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।
वर्तमान में, मनपा द्वारा सौंपे गए कार्यों में माटुंगा, फ्लोरा फाउंटेन और वरली शामिल हैं। फ्लोरा फाउंटेन (विशाल कंस्ट्रक्शन) में 70 करोड़ से 176 कार पार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्रति कार की कीमत 39.77 लाख है। वरली (श्री एंटरप्राइजेज) में 640 कार पार्किंग कार्य 216.94 करोड़ रुपये में दिए गए हैं और प्रति कार लागत 33.90 लाख है, जबकि माटुंगा (रेलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट) में 475 कार पार्किंग कार्य 103.87 करोड़ रुपये में दिए गए हैं और प्रति कार लागत 21.87 लाख है। इसके अलावा एमएमआरडीए के मालवणी में 669 कार पार्किंग का काम 150 करोड़ की लागत से दिया गया है, जहां प्रति कार लागत 22.42 लाख है।
मनपा द्वारा बोलियों का लागत मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया था क्योंकि दरों का कोई विश्लेषण नहीं किया गया था और न ही विभाग ने भारत भर में कार्यान्वित की जा रही अन्य समान परियोजनाओं को लागत मूल्यांकन के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में लिया था। यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन बोलीदाताओं को उपरोक्त कार्य दिए गए हैं, वही सीपीडब्ल्यूडी, एनएचआईडीसीएल, रेलवे, दिल्ली नगर निगम, एमएमआरडीए जैसे अन्य सरकारी विभागों में कम दरों पर समान/समान कार्य कर रहे हैं। लेकिन वे मनपा के बाहर आउटसोर्स किए गए काम से 200% से 300% अधिक शुल्क ले रहे हैं। यह तब स्पष्ट हो जाएगा जब मनपा एमएमआरडीए के साथ-साथ कुछ केंद्रीय सरकारी एजेंसियों से अपने बोली दस्तावेज और लागत अनुमान साझा करने का अनुरोध करेगी।
ऐसे सैकड़ों स्वचालित मशीनीकृत कार पार्किंग स्थल श्रीनगर, जम्मू, केरल के शहरों, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ईटानगर, गुवाहाटी, पुणे आदि में मनपा द्वारा दी गई बोली राशि से कम लागत पर बनाए गए हैं। सच्चाई जानने के लिए किसी को इन एजेंसियों से डेटा, ड्राइंग, वित्तीय नियम और शर्तें, संचालन और रखरखाव समझौते की तलाश करनी चाहिए। ऐसी बढ़ी हुई दरों, नियमों और शर्तों के औचित्य को सत्यापित करने के लिए मामले की उचित जांच जरूरी है। कोई आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसरों से भी परामर्श ले सकता है जो पिछले 15 वर्षों से ऐसी यांत्रिक स्वचालित कार पार्किंग का मूल्यांकन करने के लिए कई समितियों में रहे हैं।
सीसीसीएल (चेन्नई), विप्रो-परी (पुणे), हेमन (केरल), सिमपार्क (कोलकाता) जैसी कई पुरानी और प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जिनके पास विभिन्न शहरों में अलग-अलग स्थानों पर हजार से अधिक पूर्णतः स्वचालित पार्किंग स्लॉट हैं। ऐसे टेंडरों में कितने गलत काम करने की कोशिश की जाती है जब निजी कंपनियां, कार पार्किंग क्षमता वाली परियोजनाओं की सूची, ऐसी परियोजनाओं का अनुबंध मूल्य, ओ एंड एम दरें आदि एक ही रोबो-शटल का उपयोग करके एक ही अनुबंध के तहत उपरोक्त सरकारी और निजी संस्थाओं से मांगी जा सकती हैं। मनपा द्वारा प्रस्तावित दर से काफी कम दर पर व्यवस्था अनिल गलगली का कहना है कि इस पर ध्यान दिया जाएगा।
