मुंबई वार्ता/श्रीश उपाध्याय
महाराष्ट्र सरकार ने मुलुंड में एक नए अदालत परिसर के लंबे समय से लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने सोमवार को मौजूदा 80 साल पुरानी संरचना के स्थान पर अत्याधुनिक 10 मंजिला अदालत भवन के निर्माण के लिए 86.97 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी।कानून और न्यायपालिका विभाग द्वारा जारी सरकारी संकल्प के अनुसार, नए परिसर में दो बेसमेंट, एक भूतल और दस ऊपरी मंजिलें शामिल होंगी, जिसमें 11 कोर्ट हॉल, एक गवाह बयान केंद्र और एक लोक अदालत कोर्ट हॉल शामिल होंगे।
कई वर्षों से इस परियोजना को आगे बढ़ा रहे भाजपा विधायक मिहिर कोटेचा ने इस कदम का स्वागत किया।मिहिर कोटेचा ने कहा कि”यह उन नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है जो असुरक्षित और भीड़भाड़ वाली परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। मैं लंबे समय से लंबित इस मांग को प्राथमिकता देने के लिए सीएम देवेंद्र फड़नवीस जी को धन्यवाद देता हूं।”
कोटेचा ने कहा, मुलुंड में सरकारी भूखंड 676 और 676ए पर नियोजित नया परिसर न्यायिक और प्रशासनिक सेवाओं की तलाश करने वाले लोगों के लिए आधुनिक सुविधाएं और बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। दिसंबर 2023 में, उन्होंने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को पत्र लिखकर जीर्ण-शीर्ण अदालत भवन को बदलने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला था, जिसमें वर्तमान में दो महानगरीय अदालतें, एक राजस्व कार्यालय और 12 प्रशासनिक विभाग हैं।
कोटेचा ने बताया, “मौजूदा संरचना खतरनाक स्थिति में है और पर्याप्त जगह का अभाव है। 500 से अधिक सरकारी कर्मचारी वहां काम करते हैं, जबकि 1,000 से अधिक नागरिक कानूनी और प्रशासनिक मामलों के लिए प्रतिदिन परिसर में आते हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए परियोजना की प्रगति की निगरानी करना जारी रखेंगे कि निर्माण बिना किसी देरी के शुरू हो जाए।
