■ 225 तबादलों में मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और उपमहापौर की सिफारिशों का मामला सामने आने के बाद पारदर्शी व्यवस्था की मांग तेज।
मुंबई वार्ता संवाददाता
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली के लगातार प्रयासों और फॉलो-अप के बाद बीएमसी अब ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
बीएमसी की तबादला प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी। हाल ही में महानगरपालिका के 225 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और उपमहापौर सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों की सिफारिशों का उल्लेख सामने आने के बाद इस व्यवस्था की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
प्रस्तावित ऑनलाइन एवं पारदर्शी तबादला प्रणाली से तबादलों में होने वाले राजनीतिक हस्तक्षेप, सिफारिश, भ्रष्टाचार, पक्षपात और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था लागू होने से अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और रिकॉर्ड आधारित हो सकेगी।
इस व्यवस्था के लागू होने के बाद तबादलों में निष्पक्षता, समानता और सुशासन के सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी। साथ ही तबादला प्रक्रिया से जुड़े निर्णयों में पारदर्शिता बढ़ने की संभावना है।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने इस पहल का स्वागत करते हुए बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अविनाश ढाकणे और नगर अभियंता रामचंद्र कदम का आभार व्यक्त किया।
गलगली ने कहा, “प्रशासन में पारदर्शिता ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है।”
उन्होंने उम्मीद जताई कि ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम को जल्द से जल्द प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा, जिससे बीएमसी की तबादला प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बन सके।
