■ पुलिस बंदोबस्त में तोड़फोड़ की चेतावनी, खर्च भी झोपड़ीधारकों से वसूलेगा प्रशासन।
मुंबई वार्ता संवाददाता

गोवंडी के शिवाजीनगर, बैंगनवाड़ी और डॉ. जाकिर हुसैन नगर इलाकों में 14 फुट से अधिक ऊंचाई वाली झोपड़ियों के खिलाफ मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बीएमसी के एम/पूर्व विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय की ओर से संबंधित झोपड़ीधारकों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन नोटिसों में अगले 24 घंटे के भीतर अवैध और निर्धारित सीमा से अधिक ऊंचाई वाले निर्माण को स्वयं हटाने का आदेश दिया गया है। निर्धारित समय में निर्माण नहीं हटाने पर पुलिस बंदोबस्त में तोड़फोड़ करने की चेतावनी दी गई है।


महानगरपालिका महाराष्ट्र झोपड़पट्टी क्षेत्र (सुधार, निर्मूलन एवं पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 के तहत यह कार्रवाई करने जा रही है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि आवासीय झोपड़ियों के लिए अधिकतम ऊंचाई 14 फुट और गैर-आवासीय झोपड़ियों के लिए 10 फुट निर्धारित है। इससे अधिक ऊंचाई वाले निर्माण को कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए झोपड़ीधारकों को निर्धारित सीमा से अधिक का निर्माण स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं, 14 फुट से कम ऊंचाई वाली झोपड़ियों के निवासियों को भी 24 घंटे के भीतर यह प्रमाण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं कि उनकी झोपड़ी 1 जनवरी 2000 अथवा 1 जनवरी 2011 से पहले अस्तित्व में थी।
नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई में बाधा डालने पर तीन साल तक की कैद, पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं। इसके अलावा, यदि बीएमसी को स्वयं तोड़फोड़ करनी पड़ी तो उसका खर्च संबंधित झोपड़ीधारकों से वसूला जाएगा।
■ मुंबई में 39 हजार से अधिक झोपड़ियां निर्धारित ऊंचाई से ज्यादा
बीएमसी के सर्वेक्षण के अनुसार, मुंबई की कुल 2 लाख 23 हजार 150 झोपड़ियों में से 39 हजार 111 झोपड़ियां 14 फुट से अधिक ऊंची हैं। इनमें से 31 हजार 227 झोपड़ियां पूर्वी उपनगरों में स्थित हैं। महानगरपालिका अब तक 4,584 झोपड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है, जबकि 611 झोपड़ियों को नोटिस जारी किए गए थे।
गौरतलब है कि बीएमसी ने इससे पहले सितंबर महीने में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 14 फुट से अधिक ऊंचाई वाली झोपड़ियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की घोषणा की थी। हालांकि, इस अभियान का विभिन्न राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया था तथा इसे रोकने की मांग उठाई गई थी। अब गोवंडी में दोबारा नोटिस जारी होने से झोपड़पट्टी इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच डर और चिंता का माहौल है।
■ नोटिसों की वैधता पर नागरिक संगठन ने उठाए सवाल
गोवंडी सिटीजन्स वेलफेयर फोरम ने बीएमसी की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए नोटिसों को त्रुटिपूर्ण बताया है। संगठन का आरोप है कि प्रत्येक झोपड़ी का अलग-अलग सर्वेक्षण, ऊंचाई का माप और संबंधित निवासियों की सुनवाई किए बिना ही नोटिस जारी कर दिए गए हैं।स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई परिवार पीढ़ियों से इन झोपड़ियों में रह रहे हैं और उनके बच्चों का जन्म भी इन्हीं घरों में हुआ है। ऐसे में अचानक 24 घंटे के भीतर घर खाली करने और निर्माण हटाने के आदेश से उनके सामने बेघर होने का खतरा पैदा हो गया है।
गोवंडी के नागरिकों और संगठन ने मुंबई की महापौर तथा महानगरपालिका आयुक्त से इस मामले में हस्तक्षेप करने और जारी नोटिस वापस लेने की मांग की है। अब देखना होगा कि बीएमसी प्रशासन इन मांगों पर क्या रुख अपनाता है और गोवंडी में प्रस्तावित तोड़फोड़ की कार्रवाई किस तरह आगे बढ़ती है।


