■ ‘संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल उठेंगे तो आम आदमी भरोसा किस पर करे?’
मुंबई वार्ता संवाददाता
चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर आयोग के ही सदस्यों द्वारा कथित तौर पर आपत्ति जताए जाने की खबरों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि किसी संवैधानिक संस्था की भूमिका को लेकर सवाल उठना गंभीर और चिंताजनक बात है।
नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि यदि उनके या उद्धव ठाकरे के साथ अन्याय हुआ है, तो उसे राजनीतिक खेल मानकर अलग रखा जा सकता है। लेकिन यदि आम नागरिकों को संविधान से मिले मूलभूत अधिकारों के मामले में चुनाव आयोग की ओर से कोई चूक हो रही है, तो यह बेहद गंभीर विषय है।
सुले ने कहा कि देश संविधान को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रहा है। हर नागरिक को विश्वास है कि आज नहीं तो कल उसे न्याय मिलेगा। लेकिन यदि यही संवैधानिक व्यवस्था कमजोर पड़ने लगे, तो आम आदमी आखिर किस पर भरोसा करेगा? उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय को अपने संविधान, संस्कृति और भाषाओं पर गर्व है और इसी संविधान पर विश्वास करते हुए देश की व्यवस्था चल रही है।
उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में यदि जनता किसी संवैधानिक संस्था की कथित पक्षपातपूर्ण भूमिका को लेकर सवाल उठा रही है, तो यह पीड़ादायक है। सुले ने कहा कि यदि चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर केवल राजनीतिक दल ही सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि प्रशासन और आयोग में काम कर चुके लोग भी चिंता जता रहे हैं, तो इस विषय को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
■ सूखे को लेकर सरकार से ठोस मदद की मांग
महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति पर भी सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सूखा बेहद संवेदनशील विषय है और वह इसमें राजनीति नहीं लाना चाहतीं। मुख्यमंत्री और मंत्री किसानों के खेतों की ओर जा रहे हैं, इसका उन्होंने स्वागत किया।
हालांकि, उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों को केवल दौरे और आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूखे से प्रभावित किसानों के पंचनामे तत्काल किए जाने चाहिए, ताकि उन्हें समय पर राहत मिल सके।
सुले ने कहा कि सूखे जैसी स्थिति में राजनीतिक मतभेदों को अलग रखते हुए सभी को मिलकर संकट में फंसे महाराष्ट्र के किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने सरकार से किसानों के लिए जल्द से जल्द ठोस राहत सुनिश्चित करने की अपील की।
