प्रतिबंधित तंबाखू मामला: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा एक्शन, FDA के 4 अधिकारी निलंबित, 21 के खिलाफ विभागीय जांच शुरू।

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मुंबई वार्ता संवाददाता

महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिबंधित तंबाखू और हुक्का उत्पादों से जुड़ी दो कंपनियों पर कार्रवाई के दौरान गंभीर प्रक्रियात्मक खामियों और अनियमितताओं के आरोप में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही मामले में शामिल 21 अन्य अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच (Departmental Inquiry) शुरू कर दी गई है।

■ निलंबित अधिकारी


FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देशों के बाद जिन 4 अधिकारियों को अगले आदेश तक निलंबित किया गया है, उनके नाम हैं:

दिगंबर भोगावडे – संयुक्त आयुक्त (खाद्य), पुणे मंडल
यदुराज दहातोंडे – सहायक आयुक्त (खाद्य), नागपुर
अशोक इलागर – खाद्य सुरक्षा अधिकारी
सी. आर. स्वामी – खाद्य सुरक्षा अधिकारी

इनके खिलाफ महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1979 के नियम 8 के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।
क्या है पूरा मामला?
यह कार्रवाई दो अलग-अलग कंपनियों पर हुई छापेमारी और कार्रवाई में पाई गई गड़बड़ियों के बाद की गई है:

हाई स्ट्रीट इम्पेक्स (High Street Impex) मामला:
कंपनी के प्रॉडक्ट पर स्पष्ट लिखा था: “Not for edible use / Only for use in hookah for smoking purpose” (खाने योग्य नहीं / केवल हुक्का धूम्रपान के लिए)।
इसके बावजूद खाद्य सुरक्षा कानून (Food Safety Act) के तहत कार्रवाई की गई। जांच में पाया गया कि कुछ अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया और अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई करने का दबाव भी बनाया।


एसओईएक्स इंडिया (SOEX India) मामला:
मावल तहसील (पुणे) के तकवे गांव में स्थित कंपनी के परिसर पर FDA के विशेष उड़नदस्ते ने छापेमारी की थी।
वहां से 31.67 करोड़ रुपये मूल्य का 5,48,488 किलोग्राम प्रतिबंधित तंबाखू उत्पाद जब्त कर परिसर सील किया गया था।
जांच में अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction), सैंपलिंग प्रक्रिया, पंचनामा और विधिक प्रक्रियाओं में गंभीर लापरवाहियां सामने आईं।



विभाग में मचा हड़कंप
इस बड़े पैमाने की कार्रवाई से FDA महकमे में हड़कंप मच गया है। कई अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई में शामिल वास्तविक जिम्मेदार अधिकारियों को छोड़कर अन्य पर कार्रवाई हुई है, जबकि 21 अन्य अधिकारियों की भूमिका और उनकी कानूनी जवाबदेही की जांच जारी है।

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