मुंबई वार्ता संवाददाता

जलगांव जिले के भुसावल विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम चल रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में 14,562 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए Form-7 के माध्यम से ऑफलाइन पद्धति से आपत्तियां दाखिल की गई हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सभी आपत्तियां केवल 186 व्यक्तियों के नाम पर और वह भी 12/10/2026 को एक ही दिन दाखिल की गई हैं। इस मामले में FIR दर्ज कर स्वतंत्र जांच कराई जाए, प्रभावित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए जाएं, उन्हें तत्काल राहत दी जाए तथा इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह मांग महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर की है।


कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने अपने पत्र में आगे कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 09/10/2026 को पत्र क्रमांक 23/Inst/2026-ERS के माध्यम से स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि कोई भी व्यक्तिगत मतदाता दावे और आपत्तियां दाखिल करने की पूरी अवधि के दौरान अधिकतम 10 Form-7 आवेदन ही दाखिल कर सकता है। यह सीमा ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों पर लागू है। आयोग के इन निर्देशों के जारी होने के महज तीन दिन बाद भुसावल में यह गंभीर मामला सामने आया है।जिन व्यक्तियों के नाम पर ये आवेदन दाखिल किए गए हैं, उनमें से कुछ लोगों ने लिखित रूप से स्पष्ट किया है कि ये आवेदन उनके नहीं हैं। तीन व्यक्तियों के नाम पर कुल 463 आपत्तियां दाखिल की गई हैं। इनमें से दो लोगों के लिखित निवेदनों की कार्यालयीन प्राप्ति सहित प्रतियां परिशिष्ट-ब के रूप में संलग्न की गई हैं। इसके अलावा कई अन्य आवेदकों ने भी स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारियों को मौखिक रूप से बताया है कि उन्हें Form-7 के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।
यह पूरा मामला दर्शाता है कि ये आवेदन सुनियोजित तरीके से तीसरे पक्ष के लोगों द्वारा तैयार किए गए हैं। एक ही व्यक्ति के नाम पर मतदाता सूची के 12 से 20 अलग-अलग भागों के सैकड़ों मतदाताओं के खिलाफ आपत्तियां दर्ज की गई हैं। आवेदक ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता हैं, जबकि आपत्तियां दूसरे क्षेत्रों के मतदाताओं के खिलाफ दाखिल की गई हैं। कई आवेदकों के नाम पर प्रत्येक भाग में ठीक 25 या 20 आपत्तियों के एक जैसे समूह दाखिल किए गए हैं।मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम अलग-अलग तरीकों से लिखा गया है।
उपलब्ध आवेदनों की प्रतियों में एक ही फॉर्म पर तीन से चार अलग-अलग हस्ताक्षर और अलग-अलग स्याही का इस्तेमाल दिखाई देता है। कई आवेदनों में मतदाताओं के अनुपस्थित (Absent) होने का कारण बताया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि ये मतदाता अपने पंजीकृत पते पर ही रह रहे हैं। SIR प्रक्रिया के दौरान घर-घर जाकर सत्यापन किए जाने के बाद ही उनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं।
इस पूरे मामले में निर्वाचन आयोग के निर्देशों, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, आपराधिक कानून और भारतीय संविधान का उल्लंघन हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने लाल बाबू हुसैन बनाम मतदाता पंजीकरण अधिकारी (1995) 3 SCC 100 मामले में स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में पहले से दर्ज किसी व्यक्ति का नाम उसे नोटिस दिए बिना, अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिए बिना और ठोस प्रमाण के अभाव में नहीं हटाया जा सकता। एक ही दिन में 186 व्यक्तियों के नाम पर एक जैसी प्रक्रिया के तहत इतनी बड़ी संख्या में आवेदन दाखिल होना किसी संगठित साजिश और सुनियोजित योजना के बिना संभव नहीं है। इसलिए इसके पीछे शामिल मुख्य सूत्रधारों का पता लगाना आवश्यक है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13A के तहत राज्य में मतदाता सूचियों की तैयारी और पुनरीक्षण की निगरानी की जिम्मेदारी आपके कार्यालय की है। वहीं धारा 13CC के अनुसार इस कार्य में लगे सभी अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अनुशासन के अधीन हैं। धारा 32 के तहत अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों में की गई लापरवाही के मामले में न्यायालय संज्ञान केवल भारत निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश अथवा प्राधिकार से की गई शिकायत पर ही ले सकता है।
इसी प्रकार लोकसेवक को झूठी जानकारी देने के अपराध में संबंधित लोकसेवक की शिकायत आवश्यक होती है। इसलिए इस मामले में प्रभावी आपराधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आपके कार्यालय के निर्देश अत्यंत आवश्यक हैं।इस पूरे प्रकरण की समयबद्ध जांच जलगांव जिले के बाहर के किसी वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से कराई जाए। जांच में यह स्पष्ट किया जाए कि ये आवेदन किसने जमा किए, किस अधिकारी या कर्मचारी ने इन्हें स्वीकार किया, क्या इनकी आवक रजिस्टर में प्रविष्टियां और प्राप्ति रसीदें उपलब्ध हैं तथा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के बावजूद इतने बड़े पैमाने पर इन आवेदनों को स्वीकार क्यों किया गया।
मतदाता सूची की शुद्धता और प्रत्येक पात्र नागरिक का मताधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है। किसी भी पात्र मतदाता का नाम फर्जी आपत्तियों के आधार पर मतदाता सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए। इस गंभीर मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने अपने पत्र में की है।


