■ चार प्रमुख और 16 उपनगरीय अस्पतालों में मिलेगी सुविधा, जन्म प्रमाणपत्र के लिए अभिभावकों को बीएमसी के विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं।
मुंबई वार्ता संवाददाता

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने नागरिकों को राहत देते हुए अपने अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं के जन्म प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान और तेज करने का निर्णय लिया है। अब बीएमसी के चार प्रमुख और 16 उपनगरीय अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को अस्पताल में ही जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत जन्म की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिकतम तीन दिनों के भीतर अभिभावकों को जन्म प्रमाणपत्र मिल जाएगा। इसके लिए उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बीएमसी के संबंधित विभागीय कार्यालय में आवेदन करने या चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।


बीएमसी प्रशासन के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करना और नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए संबंधित अस्पतालों के अधिष्ठाता (डीन) और चिकित्सा अधीक्षकों को अपने संस्थानों में होने वाली जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण करने का अधिकार दिया गया है।


बीएमसी ने इस संबंध में राज्य सरकार से प्रमुख और उपनगरीय अस्पतालों के अधिष्ठाता तथा चिकित्सा अधीक्षकों को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के अधिकार देने की मांग की थी। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को भारत के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष रखा था। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने पूरी प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब अस्पताल स्तर पर ही जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण की व्यवस्था लागू करना संभव हो गया है।
अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा ने बताया कि नागरिकों का समय बचाने और जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से संबंधित अस्पतालों को आवश्यक लॉग-इन आईडी उपलब्ध करा दी गई हैं। इससे अस्पतालों में ही नवजात शिशुओं के जन्म का पंजीकरण किया जा सकेगा और अभिभावकों को प्रमाणपत्र के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा।
इस नई व्यवस्था में बीएमसी के प्रमुख अस्पतालों में राजे एडवर्ड स्मारक (केईएम) अस्पताल, बाई यामुनाबाई नायर अस्पताल, लोकमान्य तिलक सर्वसाधारण अस्पताल (सायन) और डॉ. आर. एन. कूपर अस्पताल के साथ 16 उपनगरीय अस्पताल शामिल हैं। इसके अलावा मुंबई के सरकारी अस्पतालों में सर जे. जे. अस्पताल भी शामिल है।बीएमसी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (संशोधित 2023) और जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 2000 के प्रावधानों के तहत जन्म और मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण अनिवार्य है।
नई व्यवस्था के तहत अस्पतालों में होने वाली इन घटनाओं का पंजीकरण संबंधित संस्थानों के अधिष्ठाता और चिकित्सा अधीक्षक की निगरानी में किया जाएगा।इस सुविधा से विशेष रूप से उन अभिभावकों को राहत मिलेगी, जिन्हें बच्चे के जन्म के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए अलग से सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
अब अस्पताल में ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी और नवजात शिशु का जन्म प्रमाणपत्र तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा।


