मुंबई वार्ता संवाददाता
राज्य में मादक पदार्थों के उत्पादन, तस्करी और वितरण के खिलाफ कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने एंटी-ड्रग्स स्पेशल टास्क फोर्स में कार्यरत पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार मूल वेतन का 30 प्रतिशत विशेष प्रोत्साहन भत्ता देने की मंजूरी प्रदान की है।
यह निर्णय 1 अगस्त 2026 से प्रभावी होगा। इस योजना के लागू होने से राज्य सरकार के खजाने पर हर वर्ष लगभग 5.90 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में संपन्न मानसून सत्र के दौरान इस विशेष प्रोत्साहन भत्ते की घोषणा की थी। उसी घोषणा को अमल में लाते हुए अब सरकार ने औपचारिक मंजूरी दे दी है।
इससे पहले राज्य सरकार ने मादक पदार्थ विरोधी स्पेशल टास्क फोर्स के लिए 346 नए पदों को भी स्वीकृति दी थी। सरकार का उद्देश्य इस विशेष इकाई में अनुभवी, दक्ष और योग्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आकर्षित करना तथा उनके मनोबल को बढ़ाना है, ताकि राज्य में नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान को और अधिक मजबूती मिल सके।
सरकार का मानना है कि विशेष प्रोत्साहन भत्ता मिलने से टास्क फोर्स की कार्यक्षमता बढ़ेगी और राज्य में ड्रग्स तस्करी तथा उससे जुड़े अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलेगी।
