मुंबई वार्ता /सतीश सोनी
महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा अजीत पवार ने आज लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए “अर्ली-कम-अर्ली-गो” रियायत देने का एक ज़रूरी ऐलान किया।इस बीच, सुनेत्रा अजीत पवार ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार महिलाओं के हर तरह के विकास के लिए कमिटेड है और उन्होंने राज्य में महिलाओं को उचित सम्मान, मौके और सुरक्षा देने वाला समाज बनाने का संकल्प मज़बूत करने की भी अपील की।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा अजीत पवार ने इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्ताव पर हुई खास चर्चा का जवाब दिया। महिला दिवस के मौके पर, “Early Come, Early Leave” के फैसले के मुताबिक, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में महिला कर्मचारियों को सुबह 9.15 बजे से 9.45 बजे के बीच करीब 30 मिनट की ढील दी जाएगी ताकि वे ऑफिस जल्दी पहुंच सकें और शाम को ऑफिस से जल्दी निकल सकें, यह उनके काम के मिनटों पर निर्भर करेगा।
सुनेत्रा अजीत पवार ने यह भी कहा कि इस फैसले से रश आवर में महिलाओं को होने वाली परेशानी कम होगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार ने सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया और कहा कि हाउस में हुई चर्चा में कई सदस्यों ने महिला सशक्तिकरण को लेकर ज़रूरी सुझाव दिए थे।
सुनेत्रा अजीत पवार ने यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार इन सभी सुझावों पर पॉजिटिव तरीके से विचार करेगी और ज़रूरी कदम उठाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करते हुए सुनेत्रा अजीत पवार ने कहा कि जुलाई 2015 से फरवरी 2026 तक लापता बच्चों को ढूंढने के लिए चलाए गए ‘ऑपरेशन मुस्कान’ कैंपेन के तहत राज्य में 42 हज़ार 594 बच्चे मिले हैं। इसके अलावा, ऑपरेशन सर्च कैंपेन के ज़रिए 5 हज़ार 66 महिलाओं और 2 हज़ार 771 बच्चों को ढूंढा गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य के सभी ज़िलों में ‘मिसिंग सेल’ काम कर रहे हैं और महिलाओं की समस्याओं के लिए 51 ‘भरोसा सेल’ एक्टिवेट किए गए हैं।यह बताते हुए कि राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं को असरदार तरीके से लागू कर रही है, सुनेत्रा अजीत पवार ने ‘लड़की बहिन’, ‘नमो महिला सशक्तिकरण’, ‘लेक लड़की’, ‘अन्नपूर्णा’, ‘लखपति दीदी’ जैसी योजनाओं का ज़िक्र किया। सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स के प्रोडक्ट्स को मार्केट देने के लिए उम्मेद मॉल, उम्मेद मार्ट और महालक्ष्मी सरस जैसी पहल की जा रही हैं और बताया गया कि सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।
आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के मेहनताने और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार की पॉजिटिव सोच बताते हुए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार ने कहा कि राज्य के 17 हजार 254 आंगनवाड़ी सेंटर्स में पीने के पानी की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। सुनेत्रा अजीत पवार ने यह भी बताया कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, चर्चगेट और बोरीवली स्टेशनों पर एक सिस्टम लगाया गया है।
सुनेत्रा अजीत पवार ने कहा कि महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए 180 दिनों की मैटरनिटी लीव को मंजूरी दी है और अगर जरूरी हो, तो मैटरनिटी लीव के बाद, बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के मैक्सिमम एक साल के लिए हाफ-पे लीव को मंजूरी दी गई है। राज्य में चौथी महिला पॉलिसी लागू की गई है और इसे असरदार तरीके से लागू करने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है। सुनेत्रा अजीत पवार ने यह भी बताया कि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की ज़िंदगी को ज़्यादा सुरक्षित और इज्ज़तदार बनाने के लिए ‘आदि शक्ति अभियान’ चलाया जा रहा है। इसके पीछे मकसद बाल विवाह को रोकना, गांवों को अत्याचार-मुक्त बनाना और लड़कियों के स्कूल छोड़ने की संख्या को कम करना है।
सुनेत्रा अजीत पवार ने साफ़ किया कि राज्य सरकार हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स को मज़बूत करने, महिला किसानों और मज़दूरों के लिए खास कदम उठाने के साथ-साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए असरदार कानून बनाने और उन्हें सख्ती से लागू करने पर ध्यान दे रही है।इस मौके पर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार ने जीजाऊ साहेब, क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर और महारानी ताराबाई के काम से प्रेरणा लेकर महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने का अपना संकल्प जताया।
सुनेत्रा अजीत पवार ने बताया कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ़ आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक सशक्तिकरण भी उतना ही ज़रूरी है।
