मुंबई वार्ता संवाददाता
चुनाव से पहले राज्य सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाओं के लिए फंड देने के ऐलान के बावजूद, मुंबई महानगरपालिका (BMC) का राज्य सरकार पर 10,900 करोड़ रुपये का बकाया हो गया है। यह बकाया अलग-अलग विभागों से जुड़ा है, जो पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ता गया है।
BMC प्रशासन ने बकाया राशि की वसूली के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा है।महानगरपालिका सूत्रों के मुताबिक, पिछले वित्तीय वर्ष में यह बकाया 9,700 करोड़ रुपये था, जो दिसंबर 2025 तक बढ़कर 10,900 करोड़ रुपये हो गया। शिक्षा विभाग सहित कई विभागों से मिलने वाली सब्सिडी, प्रॉपर्टी टैक्स और वॉटर टैक्स की रकम अभी भी पेंडिंग है।
सबसे अधिक बकाया शिक्षा विभाग से है, जिसकी राशि करीब 7,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है। वहीं, गृह विभाग का बकाया 700 करोड़ रुपये से बढ़कर 900 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। शहरी विकास विभाग पर भी 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ, सिंचाई और लोक निर्माण विभाग जैसे अन्य विभागों से भी बड़ी रकम लंबित है।इस बीच, बीते दो-तीन वर्षों में BMC ने कई महंगे और बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं से जुड़ा महानगरपालिका का कुल बकाया 2,32,000 करोड़ रुपये को पार कर चुका है। वहीं, आय के स्रोतों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है।
राजस्व बढ़ाने के लिए BMC अपने कुछ प्लॉट नीलाम करने की तैयारी भी कर रही है।हर साल महानगरपालिका राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को रिकवरी और सेटलमेंट के लिए पत्र भेजती है, लेकिन भुगतान मिलने के बजाय बकाया और बढ़ता जा रहा है। इस साल भी BMC ने राज्य सरकार के 20 अलग-अलग विभागों को पत्र भेजकर लंबित भुगतान जल्द जारी करने की मांग की है।
