मुंबई वार्ता /हरिश्चंद्र पाठक
आजादी के बाद से ही आदिवासी पारधी समाज विकास की मुख्य धारा से वंचित है। यही कारण है कि आज भी इस समाज के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हैं। यही नहीं केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र में शुरू किए गए विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण ( S I R) से बड़ी संख्या में आदिवासी पारधी समाज के लोग वंचित हो रहे हैं। जिसका मुख्य कारण आदिवासी पारधी समाज के लोगों के पास आधार कार्ड, मतदान कार्ड, पैन कार्ड तथा मतदाता सूची में नाम न होना बताया जा रहा हैं।
आदिवासी, पारधी महासंघ मुंबई और नवी मुंबई के अध्यक्ष सन्तोष एकनाथ पवार की ओर से इस समाज के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए समय समय पर सरकारी दस्तावेज के लिए विशेष शिविर आयोजित किया जाता हैं। उसके बाद भी विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण ( S I R) अभियान से बड़ी संख्या में आदिवासी पारधी के लोग अभी भी वंचित हैं। जिसके कारण मुंबई और नवी मुंबई आदिवासी पारधी महासंघ के अध्यक्ष संतोष एकनाथ पवार ने केंद्र तथा राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से मांग की है कि मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़ पालघर, जव्हार, वाडा , मोखाडा तथा बदलापुर की आदिवासी पारधी समाज की बस्तियों में ( S IR) अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष शिविर लगाया जाए।
ज्ञात हो कि पिछले एक महीने से राज्यभर में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण ( S IR) अभियान जोर शोर से शुरू है। बताया जाता है कि जहां हर इलाकों में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का फार्म लगभग 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग भर चुके हैं। वहीं बड़ी संख्या में आदिवासी पारधी समाज के लोगों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता सूची में नाम न होने से ( S I R) का फार्म नहीं भर पा रहे हैं।
आदिवासी पारधी महासंघ मुंबई व नवी मुंबई के अध्यक्ष संतोष एकनाथ पवार ने बताया कि ( S I R) का फार्म भरने की तिथि 17 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। जिससे लोगों को राहत की सांस मिल गई है। किंतु वहीं दूसरी तरफ आजादी के बाद से अब तक उपेक्षित रहे आदिवासी पारधी के लोगों का स्थाई निवास न होने से उन्हें विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का फार्म भरने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
संतोष एकनाथ पवार के मुताबिक मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़, बदलापुर के १० हजार से अधिक आदिवासी पारधी समाज के लोग अभी तक उपरोक्त सरकारी दस्तावेज न होने से ( S I R) का फार्म भरने से वंचित रह गए हैं। ऐसे में संतोष एकनाथ पवार ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा राज्य चुनाव आयोग से आदिवासी पारधी समाज की बस्तियों में ( s i R) के लिए विशेष शिविर आयोजित कर विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का फार्म भरने की मांग की है।
