आने वाले 5 वर्षों में 25,000 स्वामित्व वाली बसें खरीदी जाएंगी:-परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक .

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“हर गांव तक नई एसटी बस सेवा पहुंचेगी”

मुंबई वार्ता संवाददाता

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल (एमएसआरटीसी) अगले 5 वर्षों में 25,000 स्वामित्व वाली नई बसें खरीदेगा, जिसमें हर साल 5,000 बसों की बढ़ोतरी होगी। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है और परिवहन विभाग को जल्द से जल्द विस्तृत योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह जानकारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दी।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के लिए परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वित्त और योजना राज्य मंत्री आशीष जयस्वाल, योजना विभाग के अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव ओ.पी. गुप्ता, परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, और एमएसआरटीसी के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. माधव कुसेकर उपस्थित थे।

परिवहन मंत्री सरनाईक ने कहा, “वर्तमान में एमएसआरटीसी के पास 14,300 बसें हैं, जिनमें से 10,000 बसें 10 साल से अधिक पुरानी हो चुकी हैं और अगले 3-4 वर्षों में इन्हें सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, एमएसआरटीसी के आत्मनिर्भर संचालन के लिए स्वामित्व वाली बसों की खरीद आवश्यक है। हर साल 5,000 नई बसों के साथ 5 वर्षों में 25,000 बसें खरीदने की पंचवर्षीय योजना बनाई गई है। इस योजना को अजीत पवार ने तात्कालिक रूप से सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं।”

भविष्य की योजना:

साल 2029 तक एमएसआरटीसी का बेड़ा 30,000 बसों का होगा, जिसमें 25,000 स्वामित्व वाली और 5,000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। यह विस्तार विभाग को “हर गांव तक एसटी और हर मांग पर बस सेवा” प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।आनंदजी दिघे की जयंती के अवसर पर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा 25,000 स्वामित्व वाली “लालपरी” बसों के प्रस्ताव को मंजूरी देना एसटी सेवा पर भरोसा रखने वाले लाखों आम नागरिकों के लिए एक बड़ी सौगात है। इसके लिए परिवहन मंत्री सरनाईक ने अजीत पवार का आभार व्यक्त किया।इस पहल का उद्देश्य एमएसआरटीसी के बेड़े को आधुनिक बनाना, राज्य भर में सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी को बेहतर करना और ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना है।

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