श्रीश उपाध्याय/मुंबई वार्ता
कोई भी महाशक्ति कानून और व्यवस्था के बिना खड़ी नहीं हो सकती। कानून और व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन से ही देश महाशक्ति की ओर बढ़ सकता है। इसी कारण महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस व्यवस्था में सुधारों पर जोर दिया है और साइबर सुरक्षा के साथ-साथ नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, यह प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया।
मुख्यमंत्री फडणवीस मुंबई पुलिस मुख्यालय में इंडियन पुलिस फाउंडेशन की 10 वीं स्थापना दिवस पर आयोजित सेमिनार “भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए पुलिस बल की पुनर्कल्पना” विषय पर बोल रहे थे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण, इंडियन पुलिस फाउंडेशन के प्रमुख तथा मेघालय के पूर्व राज्यपाल आर.एस. मूषाहरी, फाउंडेशन के अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओ.पी. सिंह, राज्य की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, मुंबई पुलिस आयुक्त देवन भारती सहित विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस ने हमेशा उच्च मानक बनाए रखे हैं, यह गर्व की बात है। आज जब पुलिस अधिकारी भारत की आर्थिक वृद्धि पर विचार कर रहे हैं, यह सराहनीय है। आज के मंथन से पुलिस बल में और अच्छे परिवर्तन होंगे तथा इनसे निकलने वाले सुझावों पर सरकार सकारात्मक विचार करेगी।
उन्होंने कहा कि समय के साथ अपराध का स्वरूप बदल गया है। इसलिए 2023 में पुलिस बल की नई संगठनात्मक संरचना तैयार की गई और नवाचारपूर्ण सुधारों पर बल दिया गया। भारतीय संविधान में चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था है और कई अधिकारियों ने उपलब्ध कानूनों का प्रयोग कर परिवर्तनशील सुधार किए हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट अंग्रेजों के समय के कानून हैं, इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। “ये नए आपराधिक कानून नागरिकों में कानून के प्रति विश्वास और न्याय व्यवस्था के प्रति सकारात्मकता पैदा करेंगे,” मुख्यमंत्री ने कहा।
उन्होंने कहा कि पुलिस की भूमिका और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना आवश्यक है। बदलते समय के अनुसार साइबर अपराधों की गुत्थी सुलझाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग अनिवार्य हो गया है। सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे में डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, डिजिटल ट्रैकिंग तथा ऑनलाइन अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के लिए नई तकनीकों का उपयोग जरूरी है। महाराष्ट्र में देश की सबसे उन्नत साइबर सुरक्षा प्रयोगशाला स्थापित की गई है। अन्य राज्यों ने भी ऐसी ही प्रयोगशाला की मांग की है।
उन्होंने यह भी बताया कि एआई की मदद से जटिल अपराध मामलों को तेजी से सुलझाने में मदद मिल रही है। राज्य सरकार ने नशीले पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इसमें संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने आगे कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित रही है। आज भी कृषि उतनी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन बदलते समय के साथ सेवा क्षेत्र पर भी हमारी अर्थव्यवस्था की निर्भरता बढ़ रही है। कृषि और सेवा दोनों क्षेत्रों पर आधारित अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ अलग हैं। इसलिए बदलते सेवा क्षेत्र की परिभाषा को समझना आवश्यक है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के साथ-साथ स्थायी मूल्यों को बनाए रखना भी जरूरी है।
इस अवसर पर “निवेश पारिस्थितिकी में विश्वास और स्थिरता निर्माण में पुलिस प्रशासन की भूमिका” तथा “डिजिटल सीमाओं की सुरक्षा : रणनीतिक पुलिस – उद्योग सहयोग की आवश्यकता” विषयों पर भी चर्चा की गई।
