श्रीश उपाध्याय/मुंबई वार्ता
मुंबई में वर्तमान में 90,000 से अधिक आवारा कुत्ते हैं, लेकिन शहर भर में केवल आठ आश्रय स्थल उपलब्ध हैं। अधिकारियों ने कहा कि निर्देश के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे के बड़े पैमाने पर विस्तार के साथ-साथ जानवरों के प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शहर के नागरिक प्रशासन को महत्वपूर्ण परिचालन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है कि सभी आवारा कुत्तों को उनकी नसबंदी और टीकाकरण के बाद निर्दिष्ट आश्रयों में ले जाया जाना चाहिए।
अधिकारियों ने कहा कि स्थानांतरण प्रक्रिया जटिल, संसाधन-गहन और समय लेने वाली होगी, क्योंकि आश्रय पहले से ही क्षमता के करीब काम कर रहे हैं। प्रशासन अब भूमि की उपलब्धता, कर्मचारियों की आवश्यकताओं और दीर्घकालिक धन स्रोतों का आकलन कर रहा है।
स्कूलों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं की समीक्षा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में चिंताजनक वृद्धि पर चिंता व्यक्त की थी। अदालत ने कहा था कि कुत्ते के काटने की बार-बार होने वाली घटनाएं सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासनिक लापरवाही और व्यापक प्रणालीगत कमियों का संकेत देती हैं।
जवाब में, पीठ ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवारा कुत्तों के प्रबंधन से संबंधित चल रहे मामले में उजागर किए गए मुद्दों से निपटने का निर्देश दिया।
न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करते हुए सुरक्षित सार्वजनिक वातावरण बनाना चाहिए कि कुत्तों के स्थानांतरण को उचित रूप से विनियमित और मॉनिटर किया जाए।
इसीलिए तो कुत्तों की फौज बढ़ रही है