■ महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने दी जानकारी।
मुंबई वार्ता/सतीश सोनी
हाल ही में कुछ जिलों में आई प्राकृतिक आपदाओं और महिलाओं द्वारा उठाई गई कठिनाइयों को देखते हुए, मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं की ई-केवाईसी प्रक्रिया बड़े पैमाने पर चल रही है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार के निर्देश और मार्गदर्शन में, सरकार ने ई-केवाईसी की समय सीमा 18 नवंबर 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 करने का निर्णय लिया है, यह जानकारी राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने दी।
हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं में कई परिवारों को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही, कुछ महिलाओं के पति या पिता की मृत्यु के कारण, संबंधित आधार संख्या पर ओटीपी प्राप्त करना असंभव हो गया है। ऐसी स्थिति में, अधूरी ई-केवाईसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना आवश्यक है।
साथ ही, जिन पात्र महिलाओं के पति या पिता जीवित नहीं हैं या जो तलाकशुदा हैं, उन्हें स्वयं अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी और संबंधित मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाक प्रमाण पत्र या माननीय न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।तदनुसार, यह सुनिश्चित करना सरकार की भूमिका है कि पात्र महिलाओं को न्याय मिले और कोई भी पात्र महिला तकनीकी या अपरिहार्य कारणों से योजना से वंचित न रहे।
इसके लिए, माननीय मुख्यमंत्री और दोनों माननीय उपमुख्यमंत्रियों के मार्गदर्शन में, महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, ई-केवाईसी प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। मंत्री तटकरे ने लाभार्थियों से विस्तारित अवधि के दौरान अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की अपील भी की है।
