मुंबई वार्ता/श्रीश उपाध्याय
मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद Varsha Gaikwad ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी S. Chokalingam को पत्र लिखकर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना जल्दबाजी के चलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अगले तीन-चार वर्षों तक कोई बड़ा चुनाव नहीं है, इसलिए मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पर्याप्त समय देकर संचालित किया जाना चाहिए।
वर्षा गायकवाड़ ने पत्र में कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मतदान का अधिकार दिया गया है और मतदाता सूची का अद्यतन होना आवश्यक है। हालांकि, SIR अभियान के संचालन में कई खामियां दिखाई दे रही हैं। उन्होंने आशंका जताई कि यह प्रक्रिया किसी विशेष राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पक्षपातपूर्ण तरीके से चलाई जा रही है।
उन्होंने मांग की कि किसी भी मतदाता का नाम सूची से हटाने से पहले उसे कम से कम सात दिन का नोटिस दिया जाए और उसका पक्ष सुना जाए। प्रत्येक मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के एजेंटों का पंजीकरण किया जाए तथा सभी मतदाताओं का सत्यापन संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा किया जाए।
कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि Garuda ऐप में दर्ज सभी जानकारियों को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाए और SIR प्रक्रिया का पूरा डेटा कम से कम पांच वर्षों तक संरक्षित कर राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने फॉर्म-7 के दुरुपयोग पर रोक लगाने, ASD के रूप में चिह्नित मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को देने और मतदाता सूची से हटाए जाने वाले मतदाताओं की जानकारी 48 घंटे के भीतर CSV या Excel प्रारूप में उपलब्ध कराने की मांग की।
वर्षा गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि मुंबई में अब तक 40 प्रतिशत भी मतदाता मैपिंग का काम पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने मैपिंग कार्य जल्द पूरा कर उसका डेटा सार्वजनिक करने तथा लंबित BLO नियुक्तियां तत्काल करने की मांग की। साथ ही BLA-1 और BLA-2 को पहचान पत्र जारी करने और सभी पात्र युवाओं के पंजीकरण के लिए मतदाता पंजीकरण पोर्टल को तुरंत अपडेट करने का आग्रह किया।
उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई में पुनर्विकास के कारण विस्थापित इमारतों, चॉलों और झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकें।
गायकवाड़ ने मौसम विभाग द्वारा जुलाई 2026 में मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी का हवाला देते हुए कहा कि 30 जून से 29 जुलाई तक प्रस्तावित SIR अभियान के दूसरे चरण को फिलहाल स्थगित कर आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि नागरिकों और राजनीतिक दलों को आपत्तियां दर्ज कराने तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
