कांग्रेस ने 500 करोड़ रुपये के कथित लेन-देन की ईडी जांच और ऑडियो में नामित लोगों की गिरफ्तारी की मांग की; भाजपा बोली—एआई के दौर में क्लिप की प्रामाणिकता की जांच जरूरी।

■ लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई की आर्थर रोड जेल में डालें, किसानों को प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये दें: हर्षवर्धन सपकाल; जरांगे की ऑडियो क्लिप की एसआईटी जांच की भाजपा की मांग।

मुंबई वार्ता संवाददाता

महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था, किसानों की आर्थिक सहायता और मनोज जरांगे पाटील की ओर से सार्वजनिक की गई कथित 500 करोड़ रुपये के लेन-देन से संबंधित ऑडियो क्लिप को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गई हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देते हुए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात की साबरमती जेल से मुंबई की आर्थर रोड जेल की अंडा सेल में लाकर पूछताछ करने की मांग की। वहीं, भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन ने जरांगे की ऑडियो क्लिप की सच्चाई सामने लाने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग की है।दोनों दलों ने इस मामले में अलग-अलग रुख अपनाया है।

कांग्रेस ने कथित 500 करोड़ रुपये के लेन-देन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने और ऑडियो क्लिप में जिन लोगों के नाम होने का दावा किया जा रहा है, उनसे पूछताछ करने की मांग की है। दूसरी ओर, भाजपा ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के जरिए नकली आवाजें और वीडियो तैयार किए जा सकते हैं, इसलिए जांच के बिना ऑडियो क्लिप को वास्तविक मानना उचित नहीं होगा।

■ बिश्नोई को आर्थर रोड जेल में लाने की मांग

मुंबई स्थित तिलक भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आरोप लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद होने के बावजूद मुंबई में कथित तौर पर धमकियों, गोलीबारी और आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भाजपा महायुति सरकार ने बिश्नोई गिरोह को महाराष्ट्र में खुली छूट दे रखी है?सपकाल ने तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा, “क्या कुख्यात माफिया लॉरेंस बिश्नोई सरकार का दामाद लगता है?”

उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग की कि यदि उनमें हिम्मत है, तो बिश्नोई को साबरमती जेल से निकालकर मुंबई की आर्थर रोड जेल की अंडा सेल में रखा जाए और उससे पूछताछ की जाए।

सपकाल ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है और आम नागरिकों के साथ-साथ जनप्रतिनिधि तथा फिल्म जगत से जुड़े लोग भी भय के माहौल में जी रहे हैं। उन्होंने अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए गोलीबारी के मामले और एक पूर्व मंत्री की गोली मारकर हत्या की घटना का उल्लेख करते हुए राज्य के गृह विभाग की भूमिका पर सवाल उठाए।

उन्होंने मांग की कि महाराष्ट्र को पूर्णकालिक और सक्षम गृहमंत्री दिया जाए, ताकि बढ़ते अपराध और गैंगों की गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। ये आरोप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए हैं।

■ 500 करोड़ रुपये के कथित लेन-देन की ईडी जांच हो

मनोज जरांगे पाटील की ओर से सार्वजनिक की गई कथित ऑडियो क्लिप का मुद्दा भी राजनीतिक विवाद के केंद्र में है। सपकाल ने मांग की कि इस क्लिप में जिन लोगों के नाम सामने आने का दावा किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जाए और कथित 500 करोड़ रुपये के लेन-देन की प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराई जाए।उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई, किसने उपलब्ध कराई और किन लोगों तक पहुंचाई गई।

सपकाल ने इस मामले में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद श्रीकांत शिंदे के नामों का उल्लेख करते हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की।हालांकि, ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता और उसमें कथित लेन-देन से संबंधित दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस जानकारी के आधार पर नहीं हुई है। इसलिए इन आरोपों को जांच के जरिए सत्यापित किया जाना बाकी है।

■ भाजपा ने ऑडियो क्लिप की एसआईटी जांच की मांग की

दूसरी ओर, भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन ने गुरुवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित पत्रकार परिषद में कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में किसी भी ऑडियो क्लिप या वीडियो की वास्तविकता की पुष्टि करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अनुरोध किया जाएगा कि इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया जाए।नवनाथ बन के अनुसार, आज एआई की मदद से प्रसिद्ध व्यक्तियों की आवाज की नकल तैयार की जा सकती है।

उन्होंने अमिताभ बच्चन, राज कुमार और राज कपूर जैसे अभिनेताओं की आवाजों की नकल तैयार किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले भी राजनीतिक नेताओं की आवाजों से मिलती-जुलती रिकॉर्डिंग के जरिए लोगों को गुमराह करने के मामले सामने आए हैं।उन्होंने कहा कि मनोज जरांगे पाटील की ओर से सुनाई गई ऑडियो क्लिप वास्तविक है, कृत्रिम तरीके से तैयार की गई है या एआई की मदद से बनाई गई है, इसकी जांच होनी चाहिए।

उनके मुताबिक, क्लिप में कथित 500 करोड़ रुपये और दो साल पहले हुए विधानसभा चुनाव का उल्लेख होने की बात कही जा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र की जनता के सामने पूरे मामले की सच्चाई आनी चाहिए।बन ने यह भी कहा कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने किसी को 500 करोड़ रुपये नहीं दिए हैं। वहीं, जरांगे पाटील भी कह रहे हैं कि उन्होंने किसी से ऐसी रकम नहीं ली है। इसलिए यह पता लगाना जरूरी है कि ऑडियो क्लिप उन्हें किसने दी, उसकी मूल रिकॉर्डिंग क्या है और उसमें कही गई बातों की वास्तविकता क्या है।

उन्होंने कहा कि पुलिस और गृह विभाग को इस मामले के सभी पहलुओं की जांच करने का अधिकार है। जांच पूरी होने से पहले क्लिप को असली या नकली घोषित करना उचित नहीं होगा।

■ जरांगे की सुरक्षा बढ़ाने पर भी विचार की मांग

भाजपा प्रवक्ता नवनाथ बन ने कहा कि यदि मनोज जरांगे पाटील को सुरक्षा की आवश्यकता है, तो गृह विभाग इस पर उचित निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे जरांगे पाटील की सुरक्षा महत्वपूर्ण है।बन के अनुसार, जरांगे को दी जा रही सुरक्षा पर्याप्त है या उसमें वृद्धि की जरूरत है, इसका निर्णय पुलिस अधिकारियों और गृह विभाग को करना चाहिए।उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बचाव करते हुए कहा कि फडणवीस सरकार ने मराठा समाज को आरक्षण देने की दिशा में काम किया है।

उन्होंने कोपर्डी की घटना के बाद हुए मराठा आंदोलन और विभिन्न मोर्चों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि फडणवीस सरकार ने मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण उपलब्ध कराने का काम किया।बन ने यह भी कहा कि जिन मराठा परिवारों के पुराने रिकॉर्ड में कुणबी जाति का उल्लेख उपलब्ध है, उन्हें जाति प्रमाणपत्र और वैधता प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा मराठा समाज की मांगों और आरक्षण से जुड़े मुद्दों के समाधान के पक्ष में है।

■ मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी पर भी सपकाल के सवाल

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिवंगत अमेरिकी वित्तपोषक जेफरी एपस्टीन से जुड़े कथित संपर्कों को लेकर भी सवाल उठाए।सपकाल ने दावा किया कि एपस्टीन के साथ हरदीप पुरी की तस्वीर सामने आने के बाद इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने पुरी के उस कथित स्पष्टीकरण पर भी सवाल उठाया, जिसमें प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात का उल्लेख किए जाने की बात कही गई।सपकाल ने आरोप लगाया कि विदेशों में एपस्टीन से जुड़े लोगों के नाम सामने आने पर जांच और इस्तीफे जैसी कार्रवाई हुई है, जबकि भारत में इस मामले को लेकर पर्याप्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा रोके जाने का भी आरोप लगाया।ये आरोप सपकाल की ओर से लगाए गए हैं। इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संबंधित दस्तावेजों और आधिकारिक जांच के निष्कर्षों की पुष्टि आवश्यक है।

■ भाजपा मंत्री परिणय फुके के आरोपों पर भी कांग्रेस का पलटवार

सपकाल ने भाजपा मंत्री परिणय फुके की ओर से राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) राजनीतिक विरोधियों की छवि खराब करने के लिए चरित्रहनन का सहारा लेते हैं।सपकाल ने कहा कि परिणय फुके के परिवार से जुड़ा एक गंभीर मामला उनके सामने आया था, लेकिन उसे पारिवारिक विवाद मानते हुए कांग्रेस ने सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने संयम बरता और फुके के आरोपों का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा।

■ सूखे से परेशान किसानों को दिवाली से पहले एक लाख रुपये प्रति हेक्टेयर देने की मांग

राजनीतिक विवादों के बीच सपकाल ने महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति और किसानों की आर्थिक परेशानी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में किसान सूखे से परेशान हैं, लेकिन सरकार सहायता के नाम पर पंचनामे, अध्ययन और सर्वेक्षण की प्रक्रिया में उलझी हुई है।उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसान संकट में हैं और दिवाली नजदीक है, तो सरकार को तत्काल सहायता देने के बजाय बार-बार सर्वेक्षण करने की जरूरत क्यों पड़ रही है।

सपकाल ने सरकार की सहायता नीति पर तंज कसते हुए कहा, “राजा उदार हुआ, लेकिन हाथ में कद्दू थमा दिया।” उनका कहना था कि सरकार की घोषणाओं से किसानों की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है।कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि दिवाली से पहले किसानों के बैंक खातों में प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये जमा किए जाएं। इसके साथ ही सभी किसानों का कर्ज पूरी तरह माफ किया जाए, पशुओं के लिए चारा शिविर शुरू किए जाएं और प्रभावित क्षेत्रों में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

उन्होंने खेत मजदूरों को अनुदान देने, पात्र परिवारों को 12 गैस सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराने, पुरानी रोजगार गारंटी योजना लागू करने तथा विद्यार्थियों की सभी प्रकार की शैक्षणिक फीस माफ करने की भी मांग की। इसके अलावा विद्यार्थियों को महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एसटी) की बसों में यात्रा के लिए मुफ्त पास उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई।

सपकाल ने कहा कि दिवाली से पहले किसानों और ग्रामीण परिवारों को ठोस आर्थिक सहायता नहीं मिली, तो उनके लिए त्योहार मनाना मुश्किल हो जाएगा।कुल मिलाकर, मनोज जरांगे पाटील की कथित ऑडियो क्लिप को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने जांच की मांग की है, लेकिन कांग्रेस ने ईडी जांच और कथित रूप से नामित लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया है, जबकि भाजपा ने पहले क्लिप की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए एसआईटी जांच की मांग की है। इस बीच, सपकाल ने राज्य की कानून-व्यवस्था और सूखा प्रभावित किसानों की सहायता को लेकर महायुति सरकार पर निशाना साधा है।