दहीहांडी में चार वर्षों में 1,224 लोग घायल।

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■ मुंबई मनपा के आपदा प्रबंधन विभाग के पास आर्थिक सहायता का ब्यौरा ‘निरंक’!

मुंबई में दहीहांडी उत्सव बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। गोविंदा पथकों की सुरक्षा के लिए मुंबई महानगरपालिका (BMC) विशेष आपदा प्रबंधन व्यवस्था तैनात करती है। लेकिन इस व्यवस्था के दौरान कितने लोग घायल हुए और उन्हें कितनी आर्थिक सहायता दी गई, इसका हिसाब मांगने पर मनपा के आपदा प्रबंधन विभाग ने आर्थिक सहायता की जानकारी ‘निरंक’ बताई है। चौंकाने वाली बात यह है कि वर्ष 2026 में दहीहांडी आयोजन के दौरान बहुउद्देशीय आपदा प्रबंधन योजना के तहत कुल 407 लोग घायल हुए। यह खुलासा सूचना के अधिकार (RTI) के तहत सामाजिक कार्यकर्ता एवं RTI एक्टिविस्ट अनिल गलगली द्वारा प्राप्त जानकारी से हुआ है।

पिछले चार वर्षों में कुल 1,224 लोगों के घायल होने का रिकॉर्ड सामने आया है।RTI एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने 9 सितंबर 2026 को मुंबई महानगरपालिका के आपदा प्रबंधन विभाग से वर्ष 2023 से 2025 के दौरान आपदाओं में घायल और मृत व्यक्तियों की संख्या, उन्हें दी गई आर्थिक सहायता तथा इससे संबंधित अन्य जानकारी मांगी थी।विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 में 253, वर्ष 2024 में 246 और वर्ष 2025 में 318 लोग घायल हुए। इन तीनों वर्षों में मृतकों की संख्या शून्य बताई गई है। वहीं, वर्ष 2026 में दहीहांडी आयोजन के दौरान बहुउद्देशीय आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत 407 लोग घायल हुए। इस प्रकार चार वर्षों में कुल 1,224 लोगों के घायल होने का रिकॉर्ड सामने आया है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वर्ष 2023, 2024 और 2025 के दौरान आर्थिक सहायता से संबंधित जानकारी विभाग ने ‘निरंक’ बताई है। मृत व्यक्तियों के वारिसों की वर्षवार जानकारी उपलब्ध नहीं होने की बात भी विभाग ने कही है। यानी घायलों की संख्या का रिकॉर्ड तो उपलब्ध है, लेकिन उन्हें दी गई आर्थिक सहायता का स्पष्ट हिसाब प्रशासन के पास नहीं है।दहीहांडी उत्सव के दौरान गोविंदा पथकों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। इसके बावजूद वर्ष 2026 में 407 लोगों का घायल होना और दूसरी ओर आर्थिक सहायता के रिकॉर्ड का अभाव मनपा की आपदा प्रबंधन व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

घायल गोविंदाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए क्या पात्रता के नियम हैं? सहायता के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया? कितने लोगों को वास्तव में आर्थिक मदद मिली? आर्थिक सहायता का ब्यौरा ‘निरंक’ क्यों है? ये ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिनका जवाब मुंबई महानगरपालिका प्रशासन को देना चाहिए।आपदा के समय केवल बचाव कार्य और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि घायल नागरिकों को आर्थिक सहायता और आवश्यक पुनर्वास उपलब्ध कराना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए मनपा प्रशासन आर्थिक सहायता की पूरी प्रक्रिया, पात्रता के मापदंड, वास्तव में वितरित की गई सहायता का विवरण तथा सहायता नहीं मिलने के कारण सार्वजनिक करे, ऐसी मांग RTI एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने की है।

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