केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के साथ किया क्रूर मजाक, पुणे दौरे में राज्य को सहायता देने पर एक शब्द भी नहीं बोले: हर्षवर्धन सपकाल।

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मुंबई वार्ता संवाददाता

महाराष्ट्र इस समय भीषण सूखे का सामना कर रहा है। राज्य में पानी की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। किसान और खेतिहर मजदूर संकट में हैं तथा पीने के पानी की भी भारी किल्लत है। महाराष्ट्र ऐसे गंभीर संकट से जूझ रहा था, तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिनों के पुणे दौरे पर थे, लेकिन उन्होंने सूखा राहत अथवा केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र को दी जाने वाली सहायता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। यह महाराष्ट्र के साथ क्रूर मजाक है।

बताया जाता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की, लेकिन यह चर्चा राज्य की समस्याओं को लेकर नहीं थी। यह तीखा हमला महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने किया।पश्चिम महाराष्ट्र के लोकसभा प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, जिला प्रभारी एवं जिलाध्यक्षों की समीक्षा बैठक पुणे में महाराष्ट्र प्रभारी डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई।

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विधान परिषद में कांग्रेस के गुटनेता विधायक सतेज (बंटी) पाटील, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य एवं सांसद प्रणितीताई शिंदे, पूर्व मंत्री विधायक डॉ. विश्वजीत कदम, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव मोहन जोशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री रमेश बागवे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष (संगठन एवं प्रशासन) एड. गणेश पाटील, वरिष्ठ प्रवक्ता गोपाल तिवारी, शहर अध्यक्ष दीप्ती चौधरी, प्रशांत जगताप सहित अन्य नेता उपस्थित थे।

मीडिया से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आगे कहा कि भाजपा महायुति सरकार सूखा प्रभावित किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। किसी की मांग नहीं होने के बावजूद 80 हजार करोड़ रुपये की लागत वाले शक्तिपीठ महामार्ग का निर्माण करने की जिद की जा रही है, वहीं दूसरी ओर कुंभ मेले पर 36 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। यह पूरी धनराशि किसानों की सहायता के लिए खर्च की जानी चाहिए।

किसानों को प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए, उनका संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए, चारा शिविर तत्काल शुरू किए जाएं और पीने के पानी के लिए सूक्ष्म नियोजन किया जाए। किसानों के साथ-साथ खेतिहर मजदूरों को भी मनरेगा के माध्यम से गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोका जा सके। लेकिन सरकार इनमें से कोई भी कदम उठाती दिखाई नहीं दे रही है।सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, लेकिन सरकार केवल घोषणाएं और बयानबाजी कर रही है। उसे सूखे की गंभीरता का एहसास ही नहीं है।

‘राजा उदार हुआ और हाथ में भोपला थमा दिया’, ऐसी स्थिति देवेंद्र फडणवीस की हो गई है।देवेंद्र फडणवीस की पहचान ‘पेड़ खाने वाले मुख्यमंत्री’ के रूप में होगी…महाराष्ट्र में विकास परियोजनाओं के नाम पर पर्यावरण का बड़े पैमाने पर विनाश किया जा रहा है। कर्जत स्थित भीमाशंकर के पहाड़ी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। सातारा में भी इसी तरह की एक परियोजना प्रस्तावित है। वाढवण बंदर परियोजना भी स्थानीय लोगों को उजाड़ने वाली और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली है।राज्य के सामने पर्यावरण का भीषण संकट खड़ा हो गया है। इन सभी परियोजनाओं के लिए जिस तरह से पेड़ों की कटाई की जा रही है, उसे देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम इतिहास में ‘पेड़ खाने वाले मुख्यमंत्री’ के रूप में दर्ज होगा, ऐसा सपकाल ने कहा।

■ अजित पवार के विमान हादसे की जांच हो

राज्य के दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। यह हादसा था या साजिश, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान जांच बेहद धीमी गति से चल रही है। सरकार की रिपोर्ट भी भ्रामक है। इस पूरी घटना की जांच न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई से कराई जानी चाहिए, ताकि जनता के मन में उठ रहे संदेहों का समाधान हो सके, ऐसा सपकाल ने कहा।

■ परिसीमन विधेयक राष्ट्रविरोधी

परिसीमन विधेयक राष्ट्रविरोधी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। विधायकों और सांसदों की संख्या बढ़ाने के बजाय स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के अधिकार बढ़ाए जाने चाहिए। लेकिन भाजपा सत्ता का केंद्रीकरण करना चाहती है।परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए सत्ताधारी भाजपा की ओर से तरह-तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं और राजनीतिक दलों को तोड़ा जा रहा है। किसी भी तरह इस विधेयक को पारित कराने का भाजपा प्रयास कर रही है।कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ समन्वय कर रही है और उम्मीद है कि गठबंधन के सभी घटक दल इस विधेयक का विरोध करेंगे, ऐसा हर्षवर्धन सपकाल ने कहा।

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