श्रीश नमस्ते / मुंबई वार्ता
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले जिस तरह मेट्रो और रेलवे सेवाओं को रोकने की तैयारी की खबरें सामने आ रही हैं, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या केंद्र की भाजपा सरकार वाकई कॉकरोचों से घबरा गई है या फिर उसे इन कॉकरोचों की बढ़ती लोकप्रियता का डर सता रहा है? अगर मामला केवल एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का है, तो फिर इतनी घबराहट क्यों?
दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के प्रदर्शन को अवैध बताते हुए अनुमति देने से इनकार किया है। पुलिस का तर्क है कि प्रदर्शन के लिए दस दिन पहले सूचना देना जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। अब सवाल यह है कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराने के लिए नियमों का पालन जरूरी है, तो क्या कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर आम जनता की परेशानी को भी नजरअंदाज किया जा सकता है?
मजे की बात यह है कि सीजेपी ने अभी तक चुनाव लड़ने की घोषणा भी नहीं की है। अगर कर दी होती, तो शायद चुनाव आयोग पूरी चुनाव प्रक्रिया ही स्थगित कर दे! आखिर एक प्रदर्शन से इतना डर कैसा ?
सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रदर्शन रोकने के लिए मेट्रो और ट्रेनें बंद करने के फैसले पर पुनर्विचार की बात कही है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी सार्वजनिक परिवहन रोकने से आम यात्रियों को होने वाली परेशानी पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि जब प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने वाला है, तो इतनी सख्ती की जरूरत क्या है ?
कुछ टीवी चैनलों पर यात्रियों की परेशानी के लिए सीजेपी के प्रदर्शन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रदर्शनकारी अभी सड़क पर उतरे भी नहीं और आम आदमी की मुसीबतों का ठीकरा उन्हीं के सिर फोड़ने की तैयारी शुरू हो गई !
लोकतंत्र में विरोध से निपटने का सबसे बेहतर तरीका संवाद और कानूनसम्मत व्यवस्था है, न कि ऐसी कार्रवाई जिससे आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो। यदि सीजेपी के कॉकरोच इतने ही मामूली हैं, तो उनसे निपटने के लिए पूरी परिवहन व्यवस्था को संकट में डालने की जरूरत क्यों पड़ रही है?आखिर सवाल वही है—कॉकरोचों से जनता परेशान है या कॉकरोचों के प्रदर्शन की आशंका से सरकार?
