मुंबई वार्ता/सतीश सोनी
मुख्यमंत्री द्वारा जाँच के आदेश और आरोपों के सामने आने के बाद, उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को घोषणा की कि पुणे में पार्थ पवार की साझेदार कंपनी का ज़मीन खरीद सौदा रद्द किया जा रहा है। पुलिस ने अवैध ज़मीन खरीद मामले में तुरंत मामला दर्ज कर सभी दस्तावेज़ ज़ब्त कर लिए थे, जो अजित पवार के लिए एक चेतावनी थी। अंततः अजित पवार ने सौदा रद्द कर दिया और मामले से पीछे हट गए। सिंचाई घोटाले के बाद इसे पवार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में ४० एकड़ ज़मीन अमोदिया नाम की कंपनी ने खरीदी थी, जिसमें अजित पवार के बेटे पार्थ पवार साझेदार हैं। यह ज़मीन महार वतन की थी। महार वतन की ज़मीन ज़िला कलेक्टर की अनुमति के बिना नहीं बेची जा सकती। सरकार के कब्ज़े वाली यह ज़मीन 1988 में केंद्र सरकार की संस्था ‘बॉटनिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया’ को पट्टे पर दी गई थी। दस्तावेज़ों के अनुसार, यह ज़मीन राज्य सरकार की है। इस ज़मीन पर एक निजी सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने का दावा करके 21 करोड़ रुपये की स्टाम्प ड्यूटी भी माफ़ कर दी गई।जैसे ही ज़मीन की अवैध ख़रीद-फ़रोख़्त का मामला सामने आया, अजित पवार की आलोचना शुरू हो गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जाँच के आदेश दिए। इसके बाद, सभी सूत्र हिल गए और पुणे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की।
मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए जाँच के आदेश और विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण, अजित पवार मामले से पूरी तरह हट गए।मैंने सार्वजनिक जीवन में रहते हुए कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझ पर पहले भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। लेकिन आरोप साबित नहीं हो सके,’ अजित पवार ने स्पष्ट किया। मुझे इस लेन-देन की कोई जानकारी नहीं थी। अजित पवार ने घोषणा की कि पार्थ की कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध रद्द किया जा रहा है ताकि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए उन पर आरोपों को लेकर संदेह न हो।
अजित पवार ने बताया कि बिक्री विलेख रद्द करने के लिए शुक्रवार को पंजीकरण कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज़ जमा कर दिए गए। उनके दस्तावेज़ मीडिया को भी सौंपे गए।सरकार ने पूरे मामले की जाँच के लिए एक जाँच समिति नियुक्त की है। अगर किसी के पास कोई ठोस जानकारी या सबूत है, तो उसे समिति के सामने पेश करें। जाँच से सच्चाई सामने आएगी और अगर कोई दोषी पाया गया, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
