सफाई कामगारों के प्रलंबित मुद्दों पर महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजीतदादा पवार के साथ मंत्रालय में हुई बैठक।

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मुंबई वार्ता/हरीशचंद्र पाठक

अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन (60) के राष्ट्रीय अध्यक्ष.दलित मित्र ,श्री. गोविंदभाई परमार ने सफाई कामगारों के प्रलंबित मुद्दों को लेकर उपमुख्यमंत्री अजीतदादा पवार के साथ मंत्रालय में एक बैठक की। बैठक में प्रमुख रूप से महाराष्ट्र अध्यक्ष घनश्याम डकाह मुंबई अध्यक्ष एड. रवि गवली, मुंबई उपाध्यक्ष नवीनचंद्र मकवाना जीतूभाई रोज़, विक्की बडेल (नागपुर) उपस्थित थे।

बता दें कि मंत्रालय में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री .अजितदादा पवार सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट और मंत्री .छगन भुजबल ओर सामाजिक न्याय विशेष सहाय सचिव (आईएएस) डॉ.हर्षदीप कांबले साहेब ओर महाराष्ट्र के सफाई कर्मचारी आयोग उपाध्यक्ष.मुकेश सारवान सहित अनेक सरकारी अधिकारी मौजूद थे।

इस बैठक में, सफाई कर्मचारियों के अनेक प्रलंबित मुद्दों पर सकारात्मक प्रस्ताव पारित हुए। विशेष रूप से डॉ.बाबासाहेब साहेब आंबेडकर श्रम साफल्य आवास योजना के तहत सेवानिवृत्त और सेवामृत परिवारों के लिए 25 साल के कार्यकाल की अवधि की शर्त को कम कर 20 साल किया गया। ऐतिहासिक निर्णय लिये गए।इसका परिपत्र महाराष्ट्र राज्य सरकार के माध्यम से जारी किया जाएगा।

उपरोक्त संगठन के एकमात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंदभाई परमार और जीतूभाई रोज़ के माध्यमसे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार और सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि डॉ.बाबा साहेब आंबेडकर श्रम साफल्य आवास योजना का जो नियम 2008 से चल रहा है, उसी वर्ष 2008 से ही वो नियम लागू किया जाना चाहिए।

इसके अलावा मुंबई महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के लिए 1985, 86, 87 की नीति बनाई गई है। जिसके अनुसार मुंबई महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को घर का मालिकाना हक दिया जाना महत्वपूर्ण मुद्दा है। बैठक में उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार ने कहा है कि सफाई कर्मचारियों के घर मालिकाना हक देने के उद्देश्य से कैबिनेट में प्रश्न पूछे जाएंगे और वहा कॅबिनेट मे सब की मंजुरी से लागू की जाएगी।

अजितदादा पवार और सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने निर्देश दिया है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार के दिनांक 24/2/23 के परिपत्र को संशोधित करके सुधारणा किया जाएगा और लाड पागे समिति के निर्णय की शर्तों में संशोधन करके सुधारणा किया जाए। कॉन्ट्रॅक्ट ठेका प्रणाली भगाओ सफाई कर्मचारियों की भरती कराव के नियम बने हूए हैं ।सन 1995 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाना चाहिए।

साथ ही जिन सफाई कर्मचारियों की भर्ती 1992 में हुई थी और उसके बाद भर्ती नहीं की गई थी। गोविंदभाई परमार ने विशेष अनुरोध विनंती की है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए और ठेका प्रणाली को समाप्त किया जाए. इस मुद्दे पर तत्काल एक ही समय में महाराष्ट्र राज्य के उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार ने मुंबई मनपा आयुक्त भूषण गगरानी को फोन करके इस मुद्दे पर चर्चा की है ।

इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मुंबई म.न.पा के सफाई कर्मचारियों के लिए जल्द से जल्द एक बैठक आयोजित की जाएगी और सफाई कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा और हम सफाई कर्मचारियों को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। ऐसा आश्वासन अजितदादा पवार ने दिया हे ।

इसके अलावा मुंबई म.न.पा में, लाड पागे समिति की सिफारिशों को 12/8/1975 के परिपत्र को सभी विभागों में लागू किया जाना चाहिए।डॉ.बाबा साहेब आंबेडकर श्रम श्राफलय आवस योजना अंतर्गत सेवानिवृत ओर सेवा मृत सफाई कामगार को मालकी हक्क घर मिलना चाहिए ,महाराष्ट्र मे 1960 से जाती प्रमाण पत्र देने चाहिए ।

इस विषय मे अजितदादा पवार ने कहा हे की ये विषय मे हम जांच कर के सोचेंगे.ओर इस विषय मे आगे बैठक करेगे।अखिल भारतीय सफाई मजदुर काँग्रेस युनियन (60) के अध्यक्ष गोविंदभाई परमार की और से सभी वरिष्ठ अधिकारियो का और मंत्री महोदय को आभार धन्यवाद व्यक्त किया गया ।

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