सिंधुदुर्ग शासकीय मेडिकल कॉलेज को सभी आवश्यक सुविधाएँ तुरंत उपलब्ध कराएँ– चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ .

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मुंबई वार्ता संवाददाता

सिंधुदुर्ग जिले के शासकीय मेडिकल कॉलेज को सभी आवश्यक सुविधाएँ, उपकरण और मानव संसाधन तुरंत उपलब्ध कराए जाएं, ऐसे निर्देश चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ ने दिए हैं। साथ ही, इस मेडिकल कॉलेज से गोवा में मरीजों को भेजने की प्रक्रिया को तत्काल बंद करने का भी आदेश मंत्री मुश्रीफ ने दिया।

सिंधुदुर्ग शासकीय मेडिकल कॉलेज से संबंधित मुद्दों को लेकर मंत्री हसन मुश्रीफ की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मत्स्य व्यवसाय और बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे, पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री एवं विधायक दीपक केसरकर, विधायक निलेश राणे, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त राजीव निवतकर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों की रिक्त पदों को छह महीने के भीतर भरने के निर्देश देते हुए मंत्री मुश्रीफ ने कहा कि ग्रुप-3 और ग्रुप-4 के पदों के साथ-साथ तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों को बाहरी एजेंसी के माध्यम से भरने की अनुमति दी गई है। यह भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी पदों को आगामी आठ महीनों में भरा जाना चाहिए। जहाँ अतिरिक्त पद उपलब्ध हैं, वहाँ के शिक्षकों को सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेज में सेवा देने की व्यवस्था की जाए।

इसके अलावा, नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल की इमारत को गिराने की अनुमति स्वास्थ्य विभाग से ली जाए और नर्सिंग के छात्रों के अस्थायी ठहरने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए किराए पर जगह ली जा सकती है। विभाग के अधिकारियों को मेडिकल कॉलेज का दौरा कर वहाँ की स्थिति का आकलन करना चाहिए और आवश्यक सुधारों एवं सुविधाओं की जानकारी प्रदान करनी चाहिए। साथ ही, नए भवनों के निर्माण कार्यों को भी शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर मत्स्य व्यवसाय एवं बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने मेडिकल कॉलेज के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रुप-3 और ग्रुप-4 की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। नागरिकों को मेडिकल कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके, इसके लिए उचित योजना बनाई जाए और दवाओं के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित की जाए। सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए अतिरिक्त 13 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव है, जिसमें से कौशल विकास विभाग के तहत आईटीआई की 3 एकड़ भूमि देने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, सामाजिक वनीकरण विभाग की 10 एकड़ भूमि के लिए प्रयास किए जाएं और इसे जल्द से जल्द मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तावित किया जाए।

चिकित्सा शिक्षा आयुक्त राजीव निवतकर ने जानकारी दी कि शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और मई महीने तक यह पद भरे जाएंगे। वहीं, ग्रुप-3, ग्रुप-4, तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों की भर्ती आने वाले 8 महीनों में पूरी कर ली जाएगी।

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