मुंबई वार्ता संवाददाता
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई को मुंबई के नगर दिवाणी एवं सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय, सहकारी अपीलीय न्यायालय, डीआरटी कुलाबा और मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण में किया गया था। इस लोक अदालत के लिए कुल 75 पैनल गठित किए गए थे।इस दौरान 9,022 लंबित मामले और 4,274 पूर्व दाखिल (प्री-लिटिगेशन) मामले—कुल 13,296 मामले—आपसी समझौते के आधार पर निपटाए गए। इन मामलों की कुल राशि ₹704 करोड़ रुपये रही।
राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ नगर दिवाणी एवं सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अनिल सुब्रमण्यम, मुंबई वकील संघ के सचिव एडवोकेट आसिफ नकवी, पक्षकारों और विधि महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा वृक्ष को जल अर्पण कर किया गया।
इस अवसर पर विधि महाविद्यालय के कई छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित थे।कार्यक्रम का समापन महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा हाल ही में प्रकाशित मराठी गीत के साथ हुआ।
इसके अलावा, मुंबई उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 5 मई से 9 मई तक चलाए गए विशेष अभियान के अंतर्गत, मुख्य न्यायदंडाधिकारी एम.आर.ए. शेख के मार्गदर्शन में मुंबई के सभी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयों में कुल 4,206 लंबित मामलों का निपटारा किया गया।
इस लोक अदालत की सफलता में सभी न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों, मुंबई जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव अनंत देशमुख और न्यायालय कर्मचारियों के प्रयास सराहनीय रहे।
