मुंबई वार्ता/ शिव पूजन पांडेय
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह और राज बहादुर सिंह चंदेल के नेतृत्व में ‘उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ’ के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। इस प्रतिनिधिमंडल में संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी एवं संयुक्त महामंत्री अमित सिंह मुख्य रूप से शामिल रहे।
मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सर्वप्रथम प्रदेश के लाखों शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों के लिए लागू की गई ऐतिहासिक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए मुख्यमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया और इसे शिक्षक हित में एक बड़ा कदम बताया। विशेष विभागीय टेट (TET) परीक्षा की मांग:वार्ता के दौरान शिक्षक नेताओं ने मुख्यमंत्री का ध्यान सर्वोच्च न्यायालय के एक हालिया आदेश की ओर आकर्षित किया, जिससे लंबे समय से विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे टेट (TET) प्रभावित शिक्षकों के भविष्य पर संकट मंडराने लगा है।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मांग की कि इन कार्यरत शिक्षकों के लंबे सेवा अनुभव को आधार मानते हुए, उन्हें वेटेज (भारांक) दिया जाए और एक विशेष विभागीय टेट परीक्षा आयोजित कर उनकी सेवाओं को पूर्ण रूप से सुरक्षित किया जाए। प्रतिनिधिमंडल की बातों को बेहद संवेदनशीलता से सुनते हुए मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार शिक्षकों के साथ खड़ी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के शिक्षकों के लंबे और मूल्यवान कार्य अनुभव को देखते हुए ही राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के आदेश के विरुद्ध पहले ही पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दायर कर दी है। सरकार का प्रयास है कि किसी भी शिक्षक का अहित न हो। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि सरकार वैधानिक और प्रशासनिक स्तर पर सभी प्रभावित शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री के इस सकारात्मक आश्वासन पर शिक्षक संघ ने उनका आभार प्रकट किया।
