मुंबई वार्ता संवाददाता
उत्तर मुम्बई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने महाराष्ट्र के क्रीड़ा मंत्री दत्तात्रय भरणे को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य सरकार की ओर से एक नवीन,व्यावसायिक रूप से सक्षम और दूरदर्शी खेल नीति की घोषणा की जाए।
पत्र में जनसेवक गोपाल शेट्टी ने उल्लेख किया है कि भारत सरकार द्वारा नियोजनबद्ध और अधिक प्रभावी खेल नीति को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के शुभहस्त से राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा की गई है। इस नीति से देश के खेल क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी और इसका सकारात्मक परिणाम सभी राज्यों पर होगा।
जनसेवक शेट्टी ने लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश का नेतृत्व संभालने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं और उनकी प्रभावी अमलबजावणी भी की है। इस दृष्टि से पिछले ग्यारह वर्षों में भारत ने वैश्विक स्तर पर कई सफल कदम उठाए हैं। विशेष रूप से, ‘खेलो इंडिया’ के माध्यम से देश के लाखों खिलाड़ियों को विशेष अवसर प्राप्त हुआ है। उनके योगदान से पिछले ओलंपिक में भारत ने 106 से अधिक पदक जीते हैं। इस सफलता के पीछे केंद्र और राज्य सरकार की प्रभावी खेल नीति की पृष्ठभूमि है। इसी क्रम में जनसेवक शेट्टी ने आगे उल्लेख किया है कि महाराष्ट्र राज्य देश का एक महत्वपूर्ण खेल मूल्यों वाला राज्य है। विभिन्न खेलों के माध्यम से महाराष्ट्र ने देश को कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं। विशेष रूप से, महिला क्रिकेट में उनका योगदान, वर्तमान पीढ़ी के लिए उत्साह , प्रेरणादायक और गर्व का क्षण है।खेल के माध्यम से आर्थिक रूप से भी राज्य को बड़ा लाभ हो सकता है। वित्तीय समावेशन की दृष्टि से भी खेल क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसलिए, महाराष्ट्र राज्य को भी एक नवीन, व्यावसायिक रूप से सक्षम और दूरदर्शी खेल नीति की घोषणा करना समय की मांग है।
जनसेवक शेट्टी ने पत्र में आगे कहा है कि यह उल्लेख करना भी आवश्यक लगता है कि कुछ अधिकारियों द्वारा खेल क्षेत्र में अनावश्यक अड़चनें पैदा की जा रही हैं। हाल ही में, सिडको के एक अधिकारी ने फुटबॉल टर्फ के संदर्भ में नोटिस जारी की थी। यह मामला पूरे खेल तंत्र पर दबाव डालने वाला और अनावश्यक भय पैदा करने वाला है। यह नोटिस मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, ऐसी मनमानी के खिलाफ़ कठोर कार्रवाई की जाए और राज्य में सकारात्मक खेल वातावरण बनाने के लिए कदम उठाए जाएं।
