थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज (ट्रोपेक्स-25)

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सतीश सोनी/मुंबई वार्ता

भारतीय नौसेना के कैपस्टोन ‘थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज (ट्रोपेक्स)’ का 2025 संस्करण वर्तमान में हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहा है। यह ऑपरेशनल लेवल एक्सरसाइज हर दो साल में आयोजित की जाती है जिसमें भारतीय नौसेना की सभी ऑपरेशनल यूनिट्स के साथ-साथ भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और तटरक्षक बल की पर्याप्त भागीदारी होती है।

ट्रोपेक्स 25 का उद्देश्य भारतीय नौसेना के मुख्य युद्ध कौशल को प्रमाणित करना और पारंपरिक, विषम और हाइब्रिड खतरों के खिलाफ़ एक विवादित समुद्री वातावरण में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा हितों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए एक समन्वित, एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है।

ट्रोपेक्स 25 का आयोजन जनवरी से मार्च 25 तक तीन महीने की अवधि में किया जा रहा है। यह अभ्यास विभिन्न चरणों में – बंदरगाह और समुद्र दोनों में, युद्ध संचालन, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संचालन, संयुक्त कार्य चरण और उभयचर अभ्यास (एम्फेक्स) के दौरान लाइव हथियार फायरिंग के विभिन्न पहलुओं को एकीकृत करते हुए किया जा रहा है।अभ्यास के दौरान, लगभग 65 भारतीय नौसेना के जहाज, 09 पनडुब्बियां और विभिन्न प्रकार के 80 से अधिक विमान वाले संयुक्त बेड़े को नौसेना की संचालन अवधारणा को मान्य और परिष्कृत करने के लिए जटिल समुद्री परिचालन परिदृश्यों से गुजरना पड़ता है, जिसमें आगे तैनात भरण-पोषण और अन्य सेवाओं के साथ अंतर-संचालन शामिल है।

ट्रोपेक्स 25 में स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत, अत्याधुनिक विशाखापत्तनम और कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां और मिग 29के, पी8आई, हेल सी गार्जियन और एमएच-60आर हेलीकॉप्टरों वाले विमान बेड़े जैसे प्लेटफॉर्म की भागीदारी देखी जा रही है।सेवाओं के बीच तालमेल और संयुक्तता बढ़ाने की दिशा में, भारतीय वायु सेना, भारतीय तटरक्षक बल और सुखोई-30, जगुआर, सी-130, फ्लाइट रिफ्यूलर, एडब्लूएसीएस विमान, 600 से अधिक सैनिकों वाली एक इन्फैंट्री ब्रिगेड और 10 से अधिक आईसीजी जहाज और विमान इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में अपने दायरे और जटिलता में वृद्धि करते हुए, ट्रोपेक्स 25 समन्वित योजना, सटीक लक्ष्यीकरण, युद्ध प्रभावशीलता और गतिशील वातावरण में विश्वसनीय संयुक्त संचालन की दिशा में एक कदम आगे है, जो किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी तरह से भारत के राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा करने की दिशा में है।

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