नाजुक संतुलन: परमाणु संघर्ष के कितना करीब है दुनिया ?

डॉ. रवि रमेशचंद्र, ( प्रोफेसर/तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली)/ स्तंभकार/मुंबई वार्ता

उम्मीद से तबाही की ओरपरमाणु हथियारों पर चल रही मौजूदा बहस बड़े और छोटे देशों के बीच ‘आतंक के संतुलन’ (balance of terror) के एक नए दौर को जन्म देगी। इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) या संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) जैसी वैश्विक संस्थाएं मूक और असहाय दर्शक बनकर रह जाएंगी। परमाणु ऊर्जा की कल्पना कभी दुनिया को रोशन करने वाली एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में की गई थी—जिसका उद्देश्य शहरों, उद्योगों और मानव प्रगति को रफ्तार देना था। हालांकि, समय के साथ इसके राजनीतिक और सैन्य इस्तेमाल ने इसे विनाश के सबसे भयानक हथियारों में से एक बना दिया है।

आज परमाणु हथियार केवल रणनीतिक संपत्ति नहीं रह गए हैं, बल्कि ये दबाव बनाने, प्रतिरोध (deterrence) और अस्तित्व की रक्षा के साधन बन चुके हैं। परमाणु संपन्न देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धमकियां देते हैं, जबकि इन हथियारों से वंचित देश अपनी संप्रभु सुरक्षा के लिए इन्हें हासिल करने को मजबूर महसूस कर रहे हैं। खतरे की इस बदलती धारणा ने दुनिया को तीन श्रेणियों में बांट दिया है: खतरे के लिए, प्रतिरोध के लिए और अस्तित्व के लिए परमाणु शक्ति।परमाणु राजनीति का संक्षिप्त इतिहासपरमाणु युग की शुरुआत हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम विस्फोटों के साथ बेहद दर्दनाक तरीके से हुई थी, जब परमाणु हथियारों की विनाशकारी क्षमता पूरी दुनिया के सामने आई। इसने शीत युद्ध (Cold War) की शुरुआत की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता का दौर था। दोनों पक्षों ने विशाल परमाणु भंडार जमा कर लिए, जो 1980 के दशक में वैश्विक स्तर पर 60,000 से अधिक हथियारों (वॉरहेड्स) के साथ अपने चरम पर पहुंच गया था।

‘पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश’ (Mutually Assured Destruction – MAD) के सिद्धांत ने एक अजीब विरोधाभास पैदा किया—भले ही परमाणु हथियारों ने तबाही की आशंका को बढ़ा दिया था, लेकिन उन्होंने महाशक्तियों के बीच सीधे बड़े पैमाने के युद्ध को भी रोके रखा। वक्त के साथ परमाणु क्षमता का विस्तार होता गया। आज दुनिया के नौ देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जिनके पास कुल मिलाकर लगभग 12,500 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 90% से अधिक हिस्सा अकेले अमेरिका और रूस के नियंत्रण में है।परमाणु शक्ति के तीन चेहरेवैश्विक परमाणु व्यवस्था तीन अलग-अलग प्रेरणाओं को दर्शाती है। पहला, खतरे के लिए परमाणु: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य—अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन—भू-राजनीतिक प्रभुत्व और रणनीतिक श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए परमाणु हथियार रखते हैं। उनके द्वारा अपने परमाणु भंडारों का लगातार किया जा रहा आधुनिकीकरण परोक्ष खतरे की व्यवस्था को और मजबूत करता है। दूसरा, प्रतिरोध और विकास के लिए परमाणु: भारत जैसे देश परमाणु हथियारों को एक रक्षात्मक कवच के रूप में रखते हैं।

भारत का ‘विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध’ (credible minimum deterrence) और ‘पहले उपयोग नहीं’ (No First Use) का सिद्धांत राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ संयम पर जोर देता है। ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भूमि भारत ने अपने परमाणु परीक्षण के दौरान ‘स्माइलिंग बुद्धा’ (मुस्कुराते बुद्ध) को कोड के रूप में इस्तेमाल किया था, जो मूल्यों और शक्ति के प्रति उसकी एकसाथ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। तीसरा और अंतिम, अस्तित्व के लिए परमाणु: इजरायल जैसे देश शत्रुतापूर्ण माहौल में जीवित रहने के लिए परमाणु क्षमता को अनिवार्य मानते हैं। वहीं दूसरी ओर, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे अराजक देशों (rogue states) ने असुरक्षा और अस्थिरता के माहौल में चीन की मदद से परमाणु हथियार विकसित किए हैं। ईरान भी इस क्षमता को हासिल करने के बेहद करीब है, जिसने इसके इरादों और नियंत्रण पर वैश्विक चिंताएं बढ़ा दी हैं।

मानवीय और भू-राजनीतिक खतरापरमाणु हथियार अब सिर्फ सैन्य उपकरण नहीं रह गए हैं, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय पदानुक्रम (hierarchies) को तय करने वाले राजनीतिक साधन बन चुके हैं। अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और जापानी शहरों—हिरोशिमा और नागासाकी—पर घातक बम गिराए। अप्रैल 1986 में, चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुए विस्फोट से भारी मात्रा में रेडियोधर्मी बादल निकले, जो तत्कालीन सोवियत संघ (USSR) के विशाल क्षेत्रों में फैल गए। इसके संपर्क में आए लाखों लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके दुष्प्रभाव दशकों बाद आज भी महसूस किए जा रहे हैं, जो परमाणु बुनियादी ढांचे में छिपे जोखिमों की एक स्थायी चेतावनी है। मार्च 2011 में, जापान में फुकुशिमा दाइची आपदा ने पर्यावरण की चरम स्थितियों के सामने परमाणु केंद्रों की संवेदनशीलता को उजागर किया।

हालांकि शुरुआती भूकंप और सुनामी ने लगभग 19,500 लोगों की जान ले ली थी, लेकिन उसके बाद उपजे परमाणु संकट ने दीर्घकालिक आघात की एक नई परत जोड़ दी। इसके कारण विस्थापितों में हजारों आपदा-संबंधी मौतें हुईं और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अस्थिर हो गई।सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की सारा मिनोट के अनुसार, “परमाणु तकनीक युद्ध के एक साधारण हथियार के रूप में अपनी उत्पत्ति से आगे निकलकर राजनीतिक प्रभाव का एक निर्णायक साधन बन चुकी है, जो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय पदानुक्रम को मौलिक रूप से आकार दे रही है।

हालांकि, जैसे-जैसे भू-राजनीतिक परिदृश्य बिखर रहा है, वैसे-वैसे आकस्मिक परमाणु विस्फोट और गैर-राज्य तत्वों (आतंकवादी संगठनों) द्वारा परमाणु सामग्री हासिल करने का दोहरा खतरा और गहरा गया है। इतिहास हमें अपने सुरक्षा उपायों की नाजुकता की एक भयानक याद दिलाता है, जिसमें दो विशिष्ट आपदाएं (चेरनोबिल और फुकुशिमा) परमाणु विफलता की विनाशकारी क्षमता के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं।” परमाणु हथियार हासिल करने की ईरानी जिद और पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी युद्ध के कारण, छोटे देश खुद को सुरक्षित रखने के लिए और अमेरिका व चीन जैसी वैश्विक सैन्य शक्तियों के खिलाफ शक्ति संतुलन बनाने के लिए इस ‘बुरे बम’ को हासिल करने की होड़ में शामिल हो जाएंगे। उत्तर कोरिया इस परिकल्पना का मार्ग प्रशस्त करता है, क्योंकि अमेरिका उससे सीधे टकराव से बचता है, क्योंकि उसके पास परमाणु बम है और उसे चीन व रूस का समर्थन प्राप्त है।संयुक्त राष्ट्र (UN) और आईएईए (IAEA) की भूमिकापरमाणु प्रसार को नियंत्रित करने के प्रयासों का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा किया गया है।

परमाणु अप्रसार संधि (NPT), जो 1970 में लागू हुई थी, का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना और निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करना है। अपने महत्व के बावजूद, एनपीटी को गंभीर सीमाओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत, पाकिस्तान और इजरायल जैसे प्रमुख परमाणु संपन्न देश इसके दायरे से बाहर हैं, जबकि उत्तर कोरिया 2003 में इससे बाहर हो गया था। आईएईए परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता अक्सर भू-राजनीतिक तनावों और पहुंच की कमी (विशेष रूप से संघर्ष वाले क्षेत्रों में) के कारण सीमित हो जाती है। वैश्विक मानदंडों के असमान कार्यान्वयन ने भरोसे को कमजोर किया है और परमाणु प्रसार को बढ़ावा दिया है।उभरते संघर्ष और परमाणु जोखिमहालिया वैश्विक घटनाक्रम परमाणु धमकियों के सामान्यीकरण (normalization) की ओर एक चिंताजनक रुझान का संकेत देते हैं।

रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में बार-बार परमाणु हथियारों का संकेत दिया गया है, जिससे युद्ध के और भड़कने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। इसी तरह, पूर्वी एशिया में तनाव, विशेष रूप से उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों के कारण, क्षेत्र को अस्थिर करना जारी रखे हुए है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता के साथ मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में एक बड़ा फ्लैशपॉइंट (तनाव का केंद्र) उभर कर आया है। हालांकि यह पूर्ण पैमाने पर घोषित युद्ध नहीं है, लेकिन हालिया सैन्य टकरावों, प्रतिबंधों और रणनीतिक पैंतरेबाज़ी ने परमाणु चिंताओं को बढ़ा दिया है। ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम उन्नत स्तर पर पहुंच गया है, जिससे वह हथियार बनाने की क्षमता के बेहद करीब आ गया है, जबकि अमेरिका ने परमाणु प्रसार को रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाया हुआ है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz)—जिससे दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग एक-तिहाई हिस्सा गुजरता है—ने तनाव को और बढ़ा दिया है। दोनों देशों के बीच सैन्य तैनाती, छद्म युद्ध (proxy conflicts) और साइबर युद्ध इस बात को रेखांकित करते हैं कि कैसे क्षेत्रीय विवाद बहुत तेजी से वैश्विक संकटों में बदल सकते हैं।

ईरानी परमाणु केंद्रों तक आईएईए की निरंतर पहुंच न होना इस अनिश्चितता को और बढ़ाता है, जिससे गलत अनुमान (miscalculation) का जोखिम बढ़ जाता है।परमाणु दहलीज का कम होनाएक विशेष रूप से चिंताजनक प्रवृत्ति सामरिक परमाणु हथियारों (tactical nuclear weapons) का विकास है—ये छोटे, युद्धक्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले उपकरण होते हैं जिनका उद्देश्य सीमित हमले करना होता है। यह पारंपरिक और परमाणु युद्ध के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है, जिससे क्षेत्रीय संघर्षों में उनका उपयोग अधिक “सोचने योग्य” (thinkable) बन जाता है। इसके अतिरिक्त, हथियार नियंत्रण समझौतों के टूटने, जैसे कि इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज (INF) ट्रीटी, ने महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों को हटा दिया है। परमाणु कमान प्रणालियों को साइबर खतरे और दुर्घटनाग्रस्त लॉन्च की संभावना जोखिमों को और बढ़ा देती है। ऐसे अस्थिर माहौल में, एक छोटा सा संघर्ष भी परमाणु आमने-सामने की लड़ाई में बदल सकता है।

परमाणु विस्तार के प्रभावपरमाणु युद्ध के परिणाम विनाशकारी और दूरगामी होंगे। इसके सैन्य उपयोग या दुर्घटना के कारण तत्काल लाखों लोग हताहत हो सकते हैं, और दीर्घकालिक विकिरण (radiation) के प्रभाव मानवीय पीड़ा को और बढ़ाएंगे। परमाणु युद्ध ‘परमाणु शीतकाल’ (nuclear winter) को जन्म दे सकता है, जिससे वैश्विक जलवायु और कृषि पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाएगी। इससे पर्यावरण और पृथ्वी पर जीवन को अपूरणीय क्षति हो सकती है। इसे हासिल करने की प्रतिस्पर्धा और इस पर लगे प्रतिबंधों से वैश्विक व्यापार, विशेष रूप से ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं (supply chains) को भारी नुकसान पहुंचता है। अंततः, वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीयतावाद का पतन हो सकता है, जिससे व्यापक अराजकता और मानवीय संकट पैदा हो जाएंगे। एक सीमित परमाणु संघर्ष के भी ऐसे वैश्विक परिणाम हो सकते हैं जिन्हें कभी बदला नहीं जा सकेगा और जो आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेंगे।

एक नाजुक संतुलनपरमाणु-प्रधान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गतिशीलता लगातार जटिल और खतरनाक होती जा रही है। हालांकि परमाणु हथियारों ने ऐतिहासिक रूप से बड़े पैमाने के युद्धों को रोकने में एक अवरोधक (deterrent) के रूप में काम किया है, लेकिन सैन्य रणनीतियों में उनका निरंतर प्रसार और एकीकरण विनाशकारी विस्तार के जोखिम को बढ़ाता है। अमेरिका, इजरायल और ईरान, तथा रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के साथ-साथ चीन-वियतनाम और भारत-पाकिस्तान के बीच का तनाव यह दर्शाता है कि मौजूदा संतुलन कितना नाजुक है।

निरस्त्रीकरण के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और सार्थक राजनयिक जुड़ाव के बिना, दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश करने के जोखिम में है जहां युद्ध न केवल संभव है बल्कि कल्पना से परे विनाशकारी होगा। परमाणु हथियार, जो कभी तकनीकी प्रगति और विज्ञान-आधारित विकास के प्रतीक थे; आज मानवता की विनाशकारी क्षमता के सबसे बड़े गवाह बनकर खड़े हैं। वैश्विक समुदाय के सामने चुनौती स्पष्ट है: यह सुनिश्चित करना कि यह ‘प्रतिरोध’ कहीं ‘आपदा’ में न बदल जाए। अंत में, सवाल यही बचता है: क्या मानव मस्तिष्क इस ग्रह को परमाणु विनाश से बचाने में सक्षम हो पाएगा?