मुंबई वार्ता/शिव पूजन पांडेय
बृहन्मुंबई महानगरपालिका पालिका कामगारों की विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर म्युनिसिपल मजदूर यूनियन मुंबई मनपा आयुक्त माननीय भूषण गगरानी के साथ बुधवार 12 नवंबर 2025 को परिचर्चा हुई तत्पश्चात ज्ञापन सौंपा गया।
महाराष्ट्र सरकार के जी आर के अनुसार नगर आयुक्त द्वारा वादा किया गया था कि डॉ.बाबा साहेब अम्बेडकर श्रमसाफ़ल्य आवास योजना के माध्यम से मालिकाना हक वाले मकान शीघ्र उपलब्ध करायें।कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली में त्रुटियाँ/कमियाँ एएनएम श्रमिकों को परेशान कर रही हैं प्रशासन वेतन में कटौती न करें।गंदा कार्य भत्ता प्राप्त करने वाले सभी श्रमिकों के लिए लैड-पेज अनुशंसाओं को तुरंत लागू करें।सफाईकर्मियों की कॉलोनियां ध्वस्त कर दी गईं लेकिन पुनर्निर्माण शुरू नहीं हुआ वहां कॉलोनियां बनाना शुरू करें।
कॉलोनी में विस्थापित श्रमिकों को 20,000 रुपये के स्थान पर 30,000 रुपये की दर से किराया भत्ता का भुगतान करें।उन श्रमिकों के बच्चों के लिए परिपत्र सीपीए-122 जिन पर लैड-पेज सिफारिशें लागू नहीं होती हैं अमल में लाएं।शुरू की गई सड़क गोद लेने की प्रणाली को समाप्त करें।उपस्थिति चौकियों की मरम्मत करें और सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करें।कॉन्ट्रैक्ट भरती कर्मचारियों के साथ हुए अन्याय के संबंध में सभी पद शीघ्र भरें जिसकी पहली मिटिंग हुई।
सेनेटरी इंस्पेक्टर (एसआई) योग्यता उत्तीर्ण कर्मचारियों,क्षयरोग निरीक्षकों, स्वच्छता निरीक्षक योग्यता न धारण करने वाले 2016 के पूर्व अन्वेषक को समान काम समान वेतन तथा कर्मचारियों को दिए गए ग्रेड वेतन से ₹ 2400/- की कटौती करने के अनुचित निर्णय का सम्मान करते हुए।
नगर निगम आयुक्त डॉ. भूषण गगरानी सर के साथ-साथ सभी संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ व्यक्तिगत रूप से वेतन विसंगति समिति द्वारा अनुशंसित ग्रेड वेतन [₹ 2400/-] संबंधित आयुक्त के अनुमोदनानुसार वेतन विसंगति समिति द्वारा उक्त ग्रेड पे वर्ष-2024 मा. न्यायमूर्ति रमानाथ झा तथा उनकी समिति ने गलत तरीके से ग्रेड वेतन में कटौती की सिफारिश की कमिश्नर डॉ. भूषण गगरानी और सभी संबंधित अधिकारियों से माफी मांगी गई।
कर्मचारियों की मांग पूरी होनी चाहिए