मुंबई वार्ता संवाददाता

महाराष्ट्र के नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत दर्ज पहले मामले में मुंबई सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी युवक को अग्रिम जमानत देते हुए गिरफ्तारी से सशर्त संरक्षण प्रदान किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रथमदृष्टया संबंधित जोड़े का विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुआ प्रतीत होता है। दोनों के बीच निकाह होने का कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा आरोपी युवक और युवती दोनों ही कानूनी रूप से बालिग हैं।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. ए. साने ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं।


आरोपी युवक पर 22 वर्षीय हिंदू युवती का जबरन धर्मांतरण कराकर उससे विवाह करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा जुलाई 2026 में लागू किए गए धर्मस्वातंत्र्य कानून के तहत मामला दर्ज किया था।
नए कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे या धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरु को 60 दिन पहले जिलाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी को इसकी सूचना देना अनिवार्य है।इस मामले में युवती की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी युवक ने उनकी बेटी को अपने प्रेमजाल में फंसाया और विवाह करने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए युवक ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। युवती ने भी अदालत में आवेदन देकर आरोपी की जमानत याचिका का समर्थन किया था।
■ विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुआ विवाह, निकाह का सबूत नहीं
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोनों ने विवाह से संबंधित पूर्व सूचना पहले ही दे दी थी। युवती ने विवाह प्रमाणपत्र की प्रति अपनी मां को भी भेजी थी। प्रमाणपत्र के अनुसार, प्रथमदृष्टया दोनों का विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुआ प्रतीत होता है। अदालत ने कहा कि दोनों के बीच निकाह होने का कोई प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि जब दोनों पक्ष कानूनी रूप से बालिग हैं, तो युवती को दूसरे धर्म के अनुसार बाद में नाम दिया जाना अपने आप में धर्मांतरण का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसी तरह, युवती द्वारा बुर्का पहनने मात्र से अवैध धर्मांतरण किए जाने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।अदालत ने कहा कि फिलहाल प्रथमदृष्टया ऐसा कोई आधार दिखाई नहीं देता, जिससे नए कानून के प्रावधानों का उल्लंघन साबित हो। ऐसे में आरोपी से हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करती है, तो उसे 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार की गारंटी पर रिहा किया जाए।
■ आरोपी पर लगाई गईं ये शर्तें
अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं।
1\. आरोपी न्यायालय की अनुमति के बिना देश छोड़कर विदेश नहीं जा सकेगा।
2\. अगले 90 दिनों तक प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी लगानी होगी।
3\. आरोपी मामले के गवाहों अथवा इससे जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं करेगा।
4\. आरोपी मामले से संबंधित किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
इन शर्तों के साथ अदालत ने आरोपी युवक को गिरफ्तारी से सशर्त संरक्षण प्रदान किया।


