मुंबई वार्ता संवाददाता
अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय मंत्री शंकर ठक्कर ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश के बजट में अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ द्वारा खाना पकाने के तेल एवं तिलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालिक योजना की घोषणा करने की मांग मान ली.
बजट में, वित्त मंत्री ने खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए छह साल के मिशन की घोषणा की है।केंद्र सरकार खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए छह साल का मिशन शुरू करेगी। निर्मला सीतारमण ने बजट में इसकी घोषणा की है। इस बार का बजट ‘बढ़ते मध्यम वर्ग’ की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित है।
बजट की प्रमुख घोषणाओं में
• किसान क्रेडिट सीमा 5 लाख रुपये की गई। किसानों को सस्ते ब्याज दर पर 5 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। कपास किसानों के लिए पांच साल का पैकेज।
• असम में यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला यूरिया संयंत्र खोला जाएगा।
• कृषि योजनाओं का लाभ 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा।
• कपास उत्पादन के लिए पांच साल का मिशन।
• बिहार के किसानों के लिए विशेष घोषणा। दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य।
• मखाना किसानों के लिए बजट में घोषणा। मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा।
• वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम धन-धन्य कृषि योजना चलाई जाएगी। यह योजना 10 जिलों में लागू की जाएगी और कम उपज वाले क्षेत्रों में शुरू होगी।
• खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए छह साल के मिशन की घोषणा।
शंकर ठक्कर ने वित्त मंत्री द्वारा बजट में तिल और तिलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई घोषणा का स्वागत किया है और इसमें अधिकतर खर्च देसी तिलहन के उत्पादन पर किया जाए यह भी सुनिश्चित करने की मांग की है.
